हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
पुणे : चीनी मंडी
यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून थकीत ऊस बिलांचा प्रश्न गाजत आहे. महाराष्ट्रात थकबाकीचा डोंगर ५ हजार कोटी रुपयांच्या पलिकडे गेला होता. पण, यंदाच्या हंगामाच्या शेवटी ऊस बिल थकबाकी दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी राहील, असा विश्वास साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केला आहे.
एका मुलाखतीमध्ये साखर आयुक्त गायकवाड यांनी साखर उद्योगाची सध्याची स्थिती आणि ऊस बिल थकबाकीची सध्याची स्थिती यावर भाष्य केले. गायकवाड म्हणाले, उसाची बिले थकीत असल्याने सरकारकडून साखरेची किमान विक्री किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, बिले देण्याच्या प्रक्रियेला गती यावी यासाठी आम्ही अनेक पावले उचलत आहोत. ज्या साखर कारखान्यांची थकबाकी २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सुरुवातीला त्यांच्याकडे लक्ष देण्यात येत आहे. या संदर्भात त्यांची साखर आणि इतर जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासनाला त्या साखरेचे आणि मालमत्तेचे लिलाव करण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. त्यानंतर केवळ औपचारिकता राहणार आहे. पुढच्या १५ दिवसांत ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची देणी भागवली जातील. हीच प्रक्रिया २० टक्केही एफआरपी देऊ न शकलेल्या साखर कारखान्यांच्या बाबतीतही राबवण्यात येणार आहे. सध्याच्या घडीला आम्ही वेगवेगळ्या तीन जिल्ह्यांतील तीन साखर कारखान्यांवर कारवाई करत आहोत. या कारखान्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना प्रत्यक्ष बोलवून सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर पुढच्या २४ तासांत ३०० कोटींची देणी भागवण्यात आली. मुळात बहुतांश साखर कारखाने राजकीय नेत्यांच्या हातात आहेत. शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवणे त्यांच्या हिताचे नाही. त्यामुळे आमच्याकडून जी पावले उचलली जात आहेत. त्यांना कारखान्यांनकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. कोल्हापुरातील तर, काही कारखान्यांनी केवळ थकबाकी भागवली नाही तर, शेतकऱ्यांना अडव्हान्सही दिला आहे. त्यामुळे यंदा ऊस बिलाची थकबाकी १० टक्क्यांपेक्षाही कमी राहील.’ त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची एफआरपी भागवण्यासाठी केंद्राने साखर कारखान्यांचे बफर स्टॉक अनुदानाचे पैसेही जमा केले आहेत. तसेच निर्यात अनुदानही देण्यात येत आहे. जेणेकरून एफआरपी देणे कारखान्यांना शक्य होईल, असेही गायकवाड यांनी सांगितले.
बँकांनी कारखान्यांच्या मालमत्तेचे मुल्यांकन करताना थकबाकीचा हिशोबही घेण्याचा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केल्याने साखर कारखान्यांना त्यांची थकबाकी कमी करायची आहे. कारण बँका कोणत्याही प्रकारचा अर्थ पुरवठा करताना कारखान्यांची चांगली बाजूच जमेत धरतात. आता त्यांना एफआरपीची थकबाकी कमी करण्यासाठी केवळ साखर विकणे हाच उत्तम पर्याय आहे. जर, घाऊक बाजारात साखर विकता येत नसेल, तर थेट बाजारात विकावी. पुणे जिल्ह्यातील श्रीनाथ म्हास्कोबा साखर कारखान्यांने हा प्रयोग केला आहे. या मॉ़डेलमुळे साखर कारखान्यांना यापूर्वी उपलब्ध नसलेली बाजारपेठ उपलब्ध होणार असल्याचे आयुक्त गायकवाड यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातून २ लाख ६१ हजार टन साखर निर्यात झाल्याची माहिती आयुक्त गायकवाड यांनी दिली. उसाला लागणाऱ्या पाण्याविषयी आयुक्त गायकवाड म्हणाले, ‘आम्ही उसाच्या शेतीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करत नाही. पण, पाण्याच्या वापरा संबंधी काही तरी शिस्त असायला हवी. ही प्रक्रिया निश्चित दीर्घकालीन आहे.’
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
