नाशिक: सध्या साखर सम्राटच राज्यकर्ते बनल्यामुळे काबाडकष्ट करणार्‍या ऊस तोड मजुरांना न्याय कोण देईल, असा प्रश्‍न उपस्थित करुन ऊस तोड मजुरांना जनावरांसारखे कोंबून मका कापण्याच्या नावाखाली पळवून नेले जात आहे, ही सत्यस्थिती स्पष्ट करुन शासन जोपर्यंत मजुरांच्या सुरक्षेची हमी देत नाही, तोपर्यंत राज्यात एकही मजूर आपलं गाव सोडणार नाही. हातात कोयता घेणार नाही, असा सज्जड इशारा माजी मंत्री आम. सुरेश धस यांनी दिला.
राज्यातील ऊसतोड मजुर, मुकादम, वाहतूकदार यांच्या संपाची दिशा ठरवण्यासाठी साल्हेर (ता. बागलाणा) येथे ऊसतोड मजूर, मुकादम यांचा संयुक्त मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी आम. धस बोलत होते.
ते म्हणाले, ऊसतोडणी दर खूपच कमी आहे, तो दर प्रतिटन 400 रुपये करावा, ऊस वाहतुकीच्या दरात 50 टक्के वाढ करावी आणि मुकादमाचे कमशिन 25 टक्के करावे. ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी लागू असलेल्या पद्मश्री डॉ. विखे पाटील अपघात विमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक मजुराचा पाच लाख रुपयांचा विमा उतरावावा, आदी मागण्या मान्य केल्याशिवाय आणि मजुरांच्या सुरक्षेची हमी देईपर्यंत राज्यात ऊसतोडणी होणार नाही, असा संतप्त इशारा त्यांनी राज्य शासनाला दिला.
यावेळी आमदर दिलीप बोरसे, ऊस कामगार संघटनेचे सचिव सुकदेव सानप, सहसचिव सुरेश वणवे, महेंद्र गर्जे, गणेश भोंसले, गणेश सानप यांच्यासह मुकादम संघटनेचे अध्यक्ष दिगंबर बैरागी, यशवंत सोनावणे, दिनाकाका क्षीरसागर, नानाजी जाधव, सोनू सोनावणे, वर्षद वाघ, विष्णू बिरारी, रामदास काकुळते, संजय काकुळते, वसंत अहिरे, बापू जाधव, चिंतामण पवार आदी उपस्थित होते.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
