मुंबई : चीनी मंडी
पुण्यातील थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लिलाव प्रकरणात प्रादेशिक साखर संचालकांना हायकोर्टाने फटकारले आहे. टाळे ठोकून कारखान्याचा लिलाव करण्यापेक्षा कारखान्याकडील अतिरिक्त जमिनीच्या विक्रीतून शेतकऱ्यांसह बँकांच्या थकबाकीची पूर्तता केली जाऊ शकते. तशी प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे साखर कारखाने तोट्यात असल्याचे दाखवून लिलाव करू पाहणाऱ्या कारखान्यांना चांगलाच दणका बसणार आहे.
थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना तोट्यात असल्याचे दाखवून पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालकांनी २०१७ साली हा कारखाना लिलावात काढला. कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी देण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली. याबाबत कारखान्याचे सभासद एकनाथ काळे यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने आक्षेप नोंदवला होता. हायकोर्टात अॅड. संदीप कोरेगावे, अॅड. योगेश पांडे यांनी याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टात नुकतीच याचिकेवर न्यायमूर्ती इंद्रजित महंती, न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. १९६६ साली सहकारी तत्त्वावर सुरू झालेला हा साखर कारखाना सुमारे वीस हजार शेतकऱ्यांच्या मालकीचा आहे. कारखान्याच्या जमिनींचे बाजारमूल्य सुमारे ६०० कोटी रुपये आहे. मात्र, राज्य सहकारी बँकेने १८ कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी कारखान्याच्या २४८ एकर जमिनीवर ताबा मिळवल्याने संस्थेचे पतपुरवठ्याचे मार्ग बंद झाले. त्यामुळे याप्रकरणात कारखान्याच्या अतिरिक्त जमिनी विकून देणी भागवावीत असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. आता ९ एप्रिलपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे थकबाकी रखडलेल्या १२२ शेतकऱ्यांसह महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला दिलासा मिळाला आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
