सोलापूर : श्री सिद्धेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याची चिमणी हटविल्याशिवाय सोलापूरसाठी विमानसेवा सुरु करणे शक्य नाही त्यामुळे सिद्धेश्‍वरच्या चिमणी विरोधात रिव्ह्यूव दाखला करा, अशी मागणी विमानसेवा सल्लागार समितीचे सदस्य केतन शहा आणि संजय थोबडे यांनी केली.
कित्येक वर्षांपासून सिद्धेश्‍वर कारखान्याच्या चिमणी पाडकामाचा विषय प्रलंबितच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याची चिमणी हटविण्याचे निर्देश दिले असले तरी चिमणी हटण्याची शक्यता दिसत नाही. यासाठी केतन शहा आणि थोबडे यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले आणि महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांची भेट घेतली.
थोबडेे म्हणालेे, श्री सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याच्या चिमणीमुळे विमानसेवेत अडथळा येत आहे. तेव्हा ही चिमणी आगामी साठ दिवसात पाडावी, असा निकाल दि. 31 ऑगस्ट 2019 ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यानंतर सोलापूरच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी या कारखान्याला नोटीसही दिली होती. या निकालाला कारखान्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करताना दोन महिन्यात चिमणी पाडण्याचे निर्देश दिले होते. पण अजूनही याबाबत कसलीही पावले उचलली गेली नाहीत. यासाठी मनपा आणि जिल्हा प्रशासन स्तरावर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
केतन शहा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात जायचे असेल तर वकिलांची फी कोण देणार, असा प्रश्‍न जिल्हा प्रशासन आणि मनपा प्रशासनाने उपस्थित केला आहे. एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटीची भूमिका महत्वाची असणार आहे. अ‍ॅथॉरिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी यांना चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या वतीने पत्र देण्यात येणार आहे. एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटीकडे यासंदर्भात पाठपुरावा सुरु राहील. विमानसेवा सुरु झाली तरच शहरात उद्योग येतील. मतांच्या राजकारणाकडे न पाहता मंत्र्यांनी शहराचा पूर्ण प्रश्‍न म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे, असेही स्पष्ट केले.
थोबडे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने चिमणी अवैध ठरवली असली तरी कारखाना पुन्हा अपील करणार आहे. यात पुन्हा पाच ते दहा वर्ष वेळ जाणार आहे. तरी हे मुद्दे विचारात घेवून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, तरच चिमणीचे पाडकाम त्वरीत सुरु होईल.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
