सोलापुर: 2019-20 का नया चीनी सीजन शुरू होने के कगार पर है और महाराष्ट्र में अभी भी बहुत सारे मिलों ने गन्ना बकया भुगतान नहीं किया है, इसलिए सरकार चीनी मिलों पर सख्त होती दिख रही है।
राज्य सरकार ने सिद्धेश्वर सहकारी चीनी मिल से जब्त 1 लाख क्विंटल चीनी की नीलामी करने की कार्रवाई शुरू की है। मिल द्वारा गन्ना किसानों को समय पर उचित और पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) देने में विफल रहने के बाद चीनी को जब्त कर लिया गया था। चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने आरआरसी जारी किया था क्योंकि मिल चीनी सीजन 2018-2019 के गन्ने का बकाया भुगतान करने में विफल रही है।
चीनी आयुक्त के निर्देश के तहत, उत्तर सोलापुर तहसील कार्यालय ने सिद्धेश्वर चीनी मिल की 1 लाख क्विंटल चीनी जब्त की थी। चीनी जब्ती के बाद भी, मिल ने बकाया भुगतान नहीं किया, इसलिए अब चीनी की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है। तहसील कार्यालय में 7 अक्टूबर से चीनी की नीलामी शुरू होगी। चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 42 करोड़ 32 लाख रुपये बकाया है।
महाराष्ट्र में 56 चीनी मिलों के पास इस सीजन का अभी भी किसानों का 397.96 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान बकाया है। कुल देय एफआरपी 23,293.82 करोड़ रुपये थी, जिसमें से मिलों ने अभी तक 22,915.62 रुपये (98.38%) का भुगतान किया है।
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