एफआरपीची रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांमध्ये सांगलीतील २, सोलापूरमधील ३ आणि उस्मानाबाद येथील १ अशा सहा कारखान्यांचा समावेश आहे.
पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) न देणाऱ्या राज्यातील सहा साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करावी, तसेच संबंधित कारखान्यांकडून एफआरपीची रक्कम व्याजासहित वसूल करण्यात यावी, अशा सूचना साखर आयुक्त संभाजी कडू पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. एफआरपीची रक्कम न देणाऱ्या कारखान्यांमध्ये सांगलीतील २, सोलापूरमधील ३ आणि उस्मानाबाद येथील १ अशा सहा कारखान्यांचा समावेश आहे.
ऊसदर नियंत्रण कायद्यानुसार १९६६ कमल ३ (३) नुसार उसाची किंमत एफआरपीप्रमाणे १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, या साखर कारखानदारांनी शेतकºयांना एफआरपीची रक्कम अद्याप दिली नाही. दरम्यान, राज्यातील साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची साखर संकुलात नुकतीच बैठकदेखील पार पडली. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या उपस्थितीत एफआरपीबाबत चर्चा झाली होती. या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.
सांगली जिल्ह्यातील रायगाव येथील केन अ‍ॅग्रो शुगर कारखान्याने ४ कोटी ६ लाख ५७ हजार, तर गोकुळ शुगर्स निमगाव या कारखान्याने १६ कोटी ५३ लाख ७० हजार रक्कम थकविली आहे. त्याचप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यातील मातोश्री लक्ष्मी शुगरने ९ कोटी ४१ लाख ५२ हजार, श्री मकाई ससाका, भिलारवाडी कारखान्याने ७ कोटी ३२ लाख ५२ हजार आणि विठ्ठल रिफार्इंड, निमगाव कारखान्याने १५ कोटी १४ लाख २४ हजार एफआरपीची रक्कम थकविली आहे. तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रांजणीमधील नॅचरल शुगर अ‍ॅण्ड अलाईड या कारखान्याने १६ कोटी २ लाख २५ हजार एफआरपीची रक्कम अद्याप दिली नाही.
२.६० लाख हेक्टरवर उसाची लागवड
यंदा सरासरीपेक्षा २.६० लाख हेक्टरवर उसाची लागवड जास्त झाली आहे. तसेच गाळप हंगाम १ आॅक्टोबरपासूनच सुरू केला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, मागील एफआरपीची रक्कम अद्याप दिली गेली नसल्याने साखर आयुक्तांनी या सहा कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश देऊन एफआरपीची थकीत रक्कम तत्काळ व्याजासहित वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
