भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. आरबीआयने रेपो दरात २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतील. देशातील महागाई नियंत्रणात आल्यानंतरही आरबीआयने दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने सलग सहाव्यांदा धोरणात्मक दरात (रेपो रेट) वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. यानंतर रेपो रेट ६.२५ टक्के वरून ६.५० टक्के झाला आहे. म्हणजेच गृह कर्जपासून ते वाहन आणि वयक्तिक कर्जापर्यंत सर्व काही महाग होईल आणि ईएमआय भरावा लागणार आहे. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आरबीआय एमपीसीची ही बैठक झाली आणि पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना झटका बसला.
आजतकने दिलेल्या वृत्तानुसार, आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी तीन दिवसीय पतधोरण आढावा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा केली. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार यापूर्वी डिसेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या एमपीसीच्या बैठकीत व्याजदर ५.९० टक्के वरून ६.२५ टक्के करण्यात आले होते. आरबीआयने गेल्या वर्षीपासून सहा वेळा रेपो दरात एकूण २.५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या निर्णयाला ६ पैकी चार सदस्यांनी पाठिंबा दिला. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनीही महागाईबाबतही अंदाज व्यक्त केला. चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी जीडीपी वाढीचा एकूण अंदाज मध्यवर्ती बँकेने ६.८ टक्क्यांवरून ७ टक्के केला आहे. त्याच वेळी, पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी (स्थूल देशांतर्गत उत्पादन) वाढीचा दर ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई ६.५ टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षात ५.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आरबीआय गव्हर्नरनी माहिती दिली की चालू खात्यातील तूट परिस्थिती सुधारली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दरात वाढ करून जनतेवर महागाईचा बोजा वाढवला असतानाच या घोषणेचा परिणाम शेअर बाजारावर दिसला नाही.
