दक्षिण अफ्रीका: चीनी उद्योग को जैव ईंधन उत्पादन के लिए मिल सकती है सरकारी सब्सिडी

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केप टाउन: पिछले कुछ सालों से आर्थिक समस्याओं से परेशान चीनी उद्योग को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। दक्षिण अफ्रीका का चीनी उद्योग संभावित सब्सिडी पर सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। चीनी उद्योग अपने वार्षिक उत्पादन के एक तिहाई से अधिक चीनी को जैव ईंधन में परिवर्तित कर सकता है।दक्षिण अफ्रीकी चीनी संघ के अनुसार, वर्तमान में उद्योग के 2.1 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन में से 800 000 टन घाटे में निर्यात किया जा रहा है। शुगर मास्टर प्लान पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकार, किसानों, औद्योगिक उपयोगकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा जैव ईंधन उत्पादन योजना पर चर्चा शुरू हुई हैं। यह योजना सस्ते आयात की बाढ़ के कारण होने वाले आर्थिक संकट को कम करने का प्रयास है।

चीनी संघ के कार्यकारी निदेशक ट्रिक्स त्रिकम ने कहा, इस योजना में औद्योगिक उपयोगकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं के साथ ऑफ-टेक समझौते शामिल हैं, जिसने मार्च में समाप्त हुए वर्ष में स्थानीय मांग को 14% तक बढ़ाने में मदद की। उन्होंने कहा, जैव ईंधन उत्पादन से चीनी मिलों के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है, बशर्ते उसके लिए सक्षम नीति और आकर्षक सब्सिडी मिलनी चाहिए। देश के जिन कंपनियों को जैव ईंधन कार्यक्रम से लाभ हो सकता है, इसमें देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक – टोंगोट ह्यूलेट, एसोसिएटेड ब्रिटिश फूड्स और आरसीएल फूड्स की स्थानीय इकाई शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश गन्ना देश के पूर्व में उगाया जाता है और उद्योग के कर्मचारी लगभग 85,000 लोग हैं। पिछले दो दशकों से उद्योग में लगातार गिरावट हो रही है और वार्षिक चीनी उत्पादन में भी लगभग 25% की गिरावट आई है।

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