राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार अब प्रदेश की सभी चीनी मिलों का एक निश्चित अवधि में स्पेशल ऑडिट कराएगी। इसके साथ ही मिलों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।सोमवार को संसदीय कार्य व गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री प्रकाश पंत ने विधानसभा में चीनी मिलों में सुधार के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में कहा गया कि चीनी, शीरा एवं बगास के निस्तारण के लिए विधिवत व्यवस्था की जाएगी। फेडरेशन चीनी बिक्री के लिए प्रतिदिन निर्धारित होने वाले रेट के लिए जवाबदेह होगा। व्यापारियों को पांच दिन का समय दिया जाएगा। इसमें तीन दिन निर्धारित धनराशि जमा करने और दो दिन उठान के लिए होंगे। शुगर फेडरेशन प्रतिदिन शुगर मिल को एडवाइजरी जारी कर चीनी के दाम घोषित करेगी। प्रतिदिन के दाम का निर्धारण इंडेक्स के आधार पर होगा। इससे शुगर मिलों को यह अवसर मिलेगा कि वह रिटेल में निर्धारित न्यूनतम दाम से अधिक दाम पर भी अपनी चीनी बेच सकते हैं। दीर्घकालिक समस्या के सुधार रणनीति के तहत चीनी मिलों के सुधार का काम किया जाएगा। ऐथनॉल एवं संबंधित उत्पाद बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। इससे चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाएगा। फेडरेशन के बेहतर कार्य वातावरण को कर्मचारियों से सुझाव लेकर संवादहीनता दूर करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में गन्ना एवं चीनी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
