मुंबई : चीनी मंडी
राज्य सहकारी बँक आणि धाराशीव साखर कारखाना यांच्यात झालेल्या त्रिपक्षीय करारातून वसाका ऊस उत्पादक, कामगार यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. या करारातून उत्पादक आणि कामगारांची होत असलेली फसवणूक थांबवाण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहन वसाका बचाव परिषदेचे निमंत्रक सुनील देवरे यांनी पत्रकार परिषदेतून केले.
नाशिक जिल्ह्यातील विठेवाडी येथील वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखाना खासगी उद्योगासाठी २५ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयामागे छुपे कारस्थान आहे, असा आरोप देवरे यांनी केला. ते म्हणाले, ‘राज्य सहकारी बँक, प्राधिकृत मंडळ यांनी कारस्थान केले असून, करारनाम्यानुसार तर हिशेबाचा कार्यकाळ किमान ३०० वर्षांचा होणार आहे. या करारानुसार एक कोटी रुपये प्राथमिक खर्च करून २५ वर्षांचा भाडे करार दाखविण्यात येणार आहे. कराराच्या माध्यमातून ३५ हजार लिटर्स क्षमतेचा आसवनी व १७ मेगावॉट क्षमतेचा सहवीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी प्रतिटन ३०० रु पये दर अपेक्षित असताना केवळ ७५ रु पये टन या दराने देऊन प्रकल्पच खासगी उद्योजगाच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे.’
दर वर्षी केवळ एक कोटी रुपये कर्ज फेडण्याच्या नियोजनामुळे सध्या अंगावर असलेली २६५ कोटींची परतफेड करण्यासाठी किमान ३०० वर्षे लागणार असल्याचे देवरे यांचे म्हणणे आहे. २५ वर्षांनी इतर देण्यांच्या विचार होणार असल्याने ही ऊस उत्पादक सभासद व कामगारांची फसवणूक होणार आहे. सभासदांनी जागरूकपणे हा डाव उधळून लावावा, असे आवाहन सुनील देवरे यांनी या वेळी केले.
या प्रश्नी राज्य सहकारी बँकेने व वसाका प्राधिकृत मंडळाने खासगी उद्योगाशी करारासंदर्भात वसाका ऊस उत्पादक सभासदांना स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी वसाका बचाव परिषदेने राज्य सहकारी बँकेच्या कार्यकारी मंडळ व वसाका प्राधिकृत मंडळाकडे केली आहे, त्यासंदर्भात पत्र देण्यात आले आहे.
…तर न्यायालयात धाव घेऊ
कारखान्याच्या कारभारात २००७ ते २०१६ च्या कार्यकाळात किमान १५० कोटींहून अधिक रकमेची अनियमितता आहे. हा प्रश्न गंभीर असताना नवीन करारातून ३०० कोटींची शेतकरी मालमत्ता लुटली जात असेल तर करार थांबवा अन्यथा न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा देवरे यांनी दिला.
