देहरादून: गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री यतीश्वरानंद ने सरकारी और निजी चीनी मिलों के प्रबंधन को अच्छे से काम करने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि किसानों के उत्पीड़न में शामिल पाए जाने वालों मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह चेतावनी मंगलवार को विधानसभा में अपने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दी। मंत्री ने निजी चीनी मिलों के प्रबंधकों को किसानों के लंबित भुगतान को चुकाने का निर्देश दिया और उनसे गन्ना परिषद को बिना किसी और देरी के दो प्रतिशत भुगतान करने को भी कहा।
मंत्री यतीश्वरानंद ने अधिकारियों से कहा कि, गन्ने की तौल में गलत माप की शिकायत, परिवहन की समस्या, दूसरे राज्यों से गन्ने की खरीद, गन्ने की खरीद में स्थानीय उत्पादकों की अनदेखी, गुणवत्ता की जांच में अनियमितता, भुगतान में देरी, कमीशन का भुगतान न होना, स्वच्छता में कमी आदि समस्याओं से किसानों का छुटकारा होना चाहिए। साथ ही, जिन चीनी मिलों के पास किसानों का भुगतान लंबित हैं, उन्हें तब तक बंद नहीं होने दिया जाना चाहिए, जब तक कि किसानों बकाया भुगतान नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि, भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। मंत्री ने गन्ना खरीद में स्थानीय किसानों को वरीयता देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि, चीनी मिलों के सुचारू संचालन के लिए हर जिले में स्थानीय प्रशासन, किसानों, गन्ना समितियों और विभागीय प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों वाली एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि, बैठक में दिए गए सुझावों की प्रगति की दो सप्ताह के भीतर समीक्षा की जाएगी।
