नवी दिल्ली : चीनी मंडी
शेतकऱ्यांच्या थकीत बिलांचा विषय पंजाब राज्य सरकारने अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे. राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे पैसे थकीत आहेत. त्यामुळे संबंधित कारखाना मालकांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी दिले आहेत.
त्याचबरोबर मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी अर्थ विभागाला सहकार खात्याला ३५ कोटी रुपये देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
सहकार विभागातील कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी निवासस्थानी एक बैठक बोलविली होती. त्यावेळी थकबाकी संदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या सूचना दिल्या आहेत. राज्यात अद्यात ऊस गाळप हंगाम सुरू झालेला नाही. त्याचीही दखल घेत तातडीने गाळप सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी साखर आयुक्तांना दिल्या आहेत.
पंजाबमध्ये २०१७-१८ च्या हंगामातील २०१.३७ कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे. त्यामुळे खासगी साखर कारखाना मालकांना मुख्यमंत्र्यांनी कडक शब्दांत बजावले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांची देणी तातडीने भागवावीत आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करता कामा नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव विश्वजीत खन्ना यांनी साखर कारखान्यांच्या कामकाजावर सतत लक्ष ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर सहकारी साखर कारखान्यांच्या कामकाजातील अनावश्यक खर्च टाळण्यासंदर्भात काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जेणे करून साखर कारखाने आर्थिक पातळीवर सुरळीत चालतील.
राज्यातील २०१७-१८ च्या हंगामात राज्यात एकूण ८४२.१० लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. त्यापैकी ६१८.५६ लाख क्विंटल साखर खासगी कारखान्यांमध्ये तर, २२३.५४ लाख क्विंटल साखर सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये तयार झाली आहे. राज्यात एकूण २ हजार ६०८ कोटी ६५ लाख रुपयांची शेतकऱ्यांची देणी आहेत. त्यातील खासगी कारखान्यांचा वाटा १ हजार ९१५ कोटी ९३ लाख होता. त्यातील १ हजार ७१४ कोटी ५६ लाख रुपयांची बिले आतापर्यंत देण्यात आली आहेत. दुसरीकडे सहकारी कारखान्यांची देणी ६९२ कोटी ७१ लाख रुपयांची होती. त्यातील ५०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले आहेत.
