मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ यांच्याकडून त्वरीत ऊस बिले देण्याबाबत आलेल्या निर्देशानंतर ऊस विकास विभागाने ऊस बिलांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. या अनुषंगाने ऊस आयुक्त विभागाच्या सभागृहात राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांचा समूह तसेच एकल युनिट्सच्या मुख्य वित्त अधिकाऱ्यांसोबत (सीएफओ) कारखानानिहाय ऊस बिलांच्या देण्याचा आढावा घेण्यात आला. या आढावा बैठकीत राज्याचे साखर उद्योग तथा ऊस विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी यांनी साखर कारखान्यांकडून गळीत हंगाम २०२१-२२ मध्ये ऊस दराची तत्काळ पूर्तता करून बिले तातडीने दिली जावीत यासाठी निर्देश देण्यात आले.
याबाबत सविस्तर माहिती देताना भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, ज्या साखर कारखान्यांनी बँकांकडून सीसीएल (कॅश क्रेडिट कर्ज) घेतले आहे, त्यांनी ऊस बिले देण्यामध्ये गती आणावी, शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले देण्याबाबत नियोजन करावे.
साखर कारखान्यांनी प्राधान्यक्रमाने शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्याची गरज आहे. कारखान्यांनी टॅगिंगच्या आदेशाचे शब्दशः पालन करावे. जर एखादा कारखाना साखर विक्रीतून उपलब्ध होणाऱ्या पैशातून इतर काही गोष्टी करीत असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही. त्यांच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
या अनुषंगाने भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, राज्यातील २५ कारखान्यांमध्ये मृदा परिक्षण लॅब स्थापन करण्यात आलेली आहे. मात्र, यामध्ये स्थापित क्षमतेनुसार माती परिक्षण करण्यात न आल्याबदद्ल ऊस आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. आणि लॅब चालविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्था करून क्षमतेनुसार आपल्या विभागातील शेतकऱ्यांच्या मातीचे परीक्षण करावे आणि फर्टिलिटी मॅपिंग करावे. अअशा प्रकारे साखर कारखान्यांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या टिश्यू कल्चरच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी बहूतांश कारखान्यांनी टिश्यू कल्चर रोपे तयार करून ती शेतकऱ्यांना वितरीत केल्याचे आढळून आले. याबाबत टिश्यू कल्चर रोपे कमजोर असल्याने त्यांची मृत होण्याची शक्यताही अधिक असते.
शिवाय रोपे कमजोर असल्यास उत्पादन घटते. टिश्यू कल्चर रोपे लावल्यास ऊसावर शेतकऱ्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागेल आणि त्यापासून आपल्याला उत्पादनही कमी मिळेल. याबाबत सांगण्यात आले की, साखर कारखान्यांनी आपल्या लॅबमध्ये तयार रोपे आपल्या खासगी फार्मवर रोपण करून नर्सरी तयार करावी. नर्सरीत तयार झालेले ऊसाचे बियाणे शेतकऱ्यांना वितरीत करावे. ऊसावरील लाल सड रोगाबाबत कारखान्यांनी ट्रायकोडर्माचा अधिक वापर करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले. आपल्या ऊस विकास कार्यक्रमात याचा वापर करणे अनिवार्य करावे अशी सूचना करण्यात आली.
ऊस आयुक्तांच्यावतीने ऊस बिलांच्या देण्याबाबत नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. तथा विभागीय अधिकाऱ्यांनी साखर कारखान्यांवर दबाव आणून वेळेवर ऊस बिले देण्यास गती द्यावी अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.
