देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकबाकीबाबत सुप्रीम कोर्टाने कडक भूमिका घेत केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल एका याचिकेत देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकबाकीबाबत केंद्र सरकारने धोरण ठरवावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकील आनंद ग्रोव्हर यांना अदालाबाद हायकोर्टाने यासंबंधी आधीच आदेश दिला असल्याचे सांगितले. याबाबत ग्रोव्हर यांनी हा आदेश २०१४ मध्ये दिला असल्याचे सांगितले. अशा प्रकारचा आदेश दिला गेला असूनही उत्तर प्रदेशात सध्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे १८ हजार कोटींहून अधिक रक्कम थकीत असल्याचे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. आजारी आणि बंद झआलेल्या साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम वसूल करण्याबाबत व्यवस्था गरजेची आहे असे ते म्हणाले.
त्यानंतर सरन्यायाधीश रमणा यांनी अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाचे वाचन केले आणि त्वरीत सर्व राज्ये तसेच केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली. संबंधित पक्षकार दोन आठवड्यात आपले उत्तर सादर करतील. तीन आठवड्यानंतर याचिकेची सुनावणी घेण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी योगी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर एका वर्षात कडक भूमिका घेतली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री योगी यांनी ऊस उत्पदकांचे पैसे थकविणाऱ्या साखर कारखान्याच्या प्रमुखांविरोधात कडक कारवाईचा इशारा दिला होता. तरीही उत्तर प्रदेशमध्ये आता शेतकऱ्यांच्या थकबाकीची समस्या दूर झालेली नाही.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
