बिजनौर : जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आंदोलनांच्या मागण्यांची दखल घेत सहाय्यक साखर आयुक्तांनी सहा जिल्हा साखर कारखान्यांना सात दिवसांच्या आत थकबाकी भरण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. त्या अपयशी ठरल्यास त्यांच्या मालक आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहेत.
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार कारखान्यांवर शेतकऱ्यांची सुमारे 500 कोटी रुपयांची थकबाकी असून, त्यांनी यापूर्वी योग्य ती पावले उचलण्याचे आवाहन करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना यापूर्वीच अनेक निवेदने शेतकऱ्यांनी दिली आहेत. बिजनौरमध्ये नऊ साखर कारखाने असून त्यापैकी द्वारिकेश गटाने मागील वर्षाची थकबाकी आधीच मंजूर केली आहे, तर नजीबाबादच्या सहकारी मिलने सुमारे 98 टक्के थकबाकी दिली आहे. तेथे बजाज समूहाच्या भिलाई, चड्ढा समूहाचे बिजनौर व चांदपूर, उत्तम गटाचे बरकतपूर तसेच धामपूर व सिओहारा हे सहा कारखाने आहेत.
कारखान्यांच्या या उदासीन वृत्तीमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी, त्यांच्या मुलांच्या शाळेची फी भरण्यास किंवा दररोजचा खर्च चालविण्यास सक्षम नसल्याची तक्रार करत आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्ष व्ही. एम. सिंह यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेच्या (आरकेएमएस) बॅनरखाली ते नियमितपणे आंदोलन करत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात धरणावर बसले आहेत. अन्य संघटना देखील यात सामील झाल्या आहेत, आझाद किसान युनियन आणि भारतीय किसान युनियन यांनी सप्टेंबरपासून मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देऊन आंदोलन केले आहे.
दबावाखाली झुकत प्रशासनाने कारवाई केली. जिल्हा दंडाधिकारी रमाकांत पांडे यांच्या सूचना मिळाल्यानंतर सहाय्यक साखर आयुक्त देवेंद्र मौर्य यांनी बिला, बिजनौर, चांदपूर, बरकतपूर, सिओहारा आणि धामपूर या सहा साखर कारखान्यांच्या मालकांना व वरिष्ठ व्यवस्थापनांना नोटीस बजावली व थकबाकी निकाली काढण्यासाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला.
जिल्हा ऊस अधिकारी यशपाल सिंह यांनी सांगितले की, सहाय्यक साखर आयुक्तांनी सहा कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. जर साखर कारखानदार सात दिवसात थकबाकी भरत नसतील, तर त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले जातील.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
