लखनऊ: गन्ना बकाया पर, उत्तर प्रदेश सरकार सख्त होती दिख रही है। चीनी मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए, सरकार ने कहा, ” अगर चीनी मिलें गन्ने का बकाया भुगतान करने में विफल रहती है तो उनके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराया जाएगा।
इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी कि गन्ना किसानों के बकाया को चुकाने में देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा औरअधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि चीनी मिल मालिक गन्ना किसानों का पूरा भुगतान अगस्त तक कर दें।
लोकसभा चुनावों में, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अपने प्रमुख मुद्दे के रूप में गन्ना बकाया के साथ चुनाव लड़ा। विपक्ष ने भी सरकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में चीनी मिलों का गन्ना किसानों पर कम से कम 9,000 करोड़ रुपये का बकाया है।
सरकार ने सॉफ्ट लोन योजना, चीनी की न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी और चीनी मिलों को बढ़ते गन्ने के बकाया की मदद के लिए विभिन्न उपाय पेश किए थे। लेकिन, मिलर्स का कहना है की अधिशेष चीनी और चीनी की कम कीमतों के कारण वे गन्ना बकाया चुक्कने में विफल रहे है।
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