तामिळनाडूतील त्रिची आणि राजस्थानमध्ये खतांचा तुटवडा असल्याचे वृत्त काही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. या बातम्या तथ्यांच्या अगदी विपरित आहेत. रब्बी हंगामाची गरज भागवण्यासाठी देशात आवश्यकतेहून अधिक प्रमाणात खतांची उपलब्धता आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारत सरकार सर्व राज्यांना त्यांच्या त्यांच्या गरजांनुसार खतांचा साठा पाठवत आहे आणि योग्य प्रकारे आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा स्तरावर वितरण करून खतांच्या उपलब्धतेची सुनिश्चितता करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशात खालीलप्रमाणे खतांची उपलब्धता आहे.
युरियाः रब्बी हंगाम 2022-23 साठी युरियाची संपूर्ण देशस्तरीय आवश्यकता 180.18 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) इतकी अंदाजित आहे. 16 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत त्याची योग्य प्रमाणानुसार आवश्यकता ही 57.40 एलएमटी होती तर खत विभागाने 92.54 एलएमटीची उपलब्धता असेल, असे सुनिश्चित केले होते. याच कालावधीदरम्यान, युरियाची विक्री 38.43 एलएमटी इतकी करण्यात आली आहे. यापुढे, राज्यांकडे 54.11 एलएमटी साठा शिल्लक आहे. याव्यतिरिक्त, युरिया प्रकल्पांमध्ये 1.05 एलएमटी आणि बंदरांमध्ये 5.03 एलएमटी इतका उपलब्ध साठा युरियाची आवश्यकता भागवण्यासाठी आहे,
डीएपी (डाय अमोनियम फॉस्फेट)- डीएपी खताची अखिल भारतीय स्तरावरील आवश्यकता रब्बी हंगाम 2022-23 साठी 55.38 एलएमटी इतकी अंदाजित आहे. 16 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत प्रमाणानुसार डीएपीची आवश्यकता 26.98 एलएमटी इतकी असून खत विभागाने 36.90 एलएमटी उपलब्ध राहील, याची सुनिश्चितता केली आहे. याच कालावधीदरम्यान, डीएपीची विक्री 24.57 एलएमटी इतकी करण्यात आली आहे. राज्यांकडे डीएपीचा शिलकी साठा 12.33 एलएमटी इतका असून त्याव्यतिरिक्त, डीएपी प्रकल्पांमध्ये 0.51 एलएमटी तर बंदरांमध्ये 4.51 एलएमटी साठा डीएपीची गरज भागवण्यासाठी उपलब्ध आहे.
एमओपी (म्युरिएट ऑफ पोटॅश)- एमओपीची अखिल भारतीय स्तरावरील आवश्यकता रब्बी हंगाम 2022-23 साठी 14.35 एलएमटी अंदाजित आहे. तर प्रमाणानुसार 16 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत एमओपीची गरज 5.28 एलएमटी इतकी असून खत विभागाने डीएपीचा साठा 8.04 एलएमटी इतका उपलब्ध राहील, याची सुनिश्चितता केली आहे. याच कालावधीत एमओपीची विक्री 3.01 एलएमटी इतकी झाली आहे. राज्यांकडे एमओपीचा शिलकी साठा 5.03 एलएमटी इतका असून या व्यतिरिक्त, एमओपीची गरज भागवण्यासाठी बंदरांमध्ये एमओपीचा 1.17 एलएमटी इतका साठा आहे.
एनपीकेएस(नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम)- एनपीकेएस खताची अखिल भारतीय स्तरावर गरज रब्बी हंगाम 2022-23 साठी 56.97 एलएमटी इतकी अंदाजित आहे. तर प्रमाणानुसार त्याची आवश्यकता 16 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 20.12 एलएमटी आहे. त्याविपरित खत विभागाने एनपीकेएसचा 40.76 एलएमटी इतका साठा उपलब्ध राहील, याची सुनिश्चितता केली आहे. याच अवधीत, एनपीकेसची विक्री 15.99 एलएमटी इतकी झाली आहे. त्यापुढे, राज्यांकडे एनपीकेएसचा शिलकी साठा 24.77 एलएमटी इतका आहे. या व्यतिरिक्त, प्रकल्पांमध्ये 1.24 एलएमटी तर बंदरांमध्ये 2.93 एलएमटी साठा खताची गरज भागवण्यासाठी तयार आहे.
एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट)- एसएसपीची अखिल भारतीय स्तरावरील गरज रब्बी हंगाम 2022-23 साठी 33.64 एलएमटी इतकी अंदाजित करण्यात आली होती. प्रमाणानुसार 16 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत त्याची आवश्यकता 14.05 एलएमटी इतकी असून खत विभागाने 24.79 एलएमटी एसएसपी उपलब्ध राहील, याची सुनिश्चिती केली. या अवधीत, एसएसपीची विक्री 9.25 एलएमटी इतकी झाली. तर, राज्यांकडे 15.54 एलएमटी इतका शिलकी साठा आहे. या शिवाय, खत प्रकल्पांमध्ये 1.65 एलएमटी साठा खताची गरज भागवण्यासाठी उपलब्ध आहे.
अशा प्रकारे, युरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीकेएस आणि एसएसपी खतांचा पुरेस साठा रब्बी हंगामातील गरज भागवण्यासाठी उपलब्ध आहे.
(Source: PIB)
