जयपुर: राजस्थानातील व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारला दरवर्षी जीएसटी चा जवळपास ३०० करोड रुपयांचे नुकसान होत आहे कारण ते साखरेवरचा बाजार उपकर हटवत नाहीत, जो जवळपास 44 करोड रुपये राजस्व देतो. याशिवाय राज्यात महागडी साखर केवळ ग्राहकांवर ओझ लादत नाही, तर गुंतवणूकदारांनाही बिस्कीट, कन्फेक्शनरी आणि पेय या सारख्या एफएमसीजी उत्पादनांसाठी संयंत्र स्थापित करण्यापासून ही दूर करत आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतरही राजस्थानात साखरेवर 1.6 टक्के बाजार उपकर लागू होतो.
राजस्थान शुगर ट्रेड एसोसिएशन चे अध्यक्ष सत्यनारायण चितलांगिया म्हणाले, जर सरकारला जीएसटी राजस्व हव असेल तर, बाजार उपकर बंद करावा. यामुळे साखर व्यावसायिकांचे नुकसान होत आहे. ते म्हणाले, सरकारी आकडयांनुसार राज्यातील साखरेची आवक गेल्या काही वर्षांपासून कमी होत आहे. खर तर ती वाढली पाहीजे. हे स्पष्ट आहे की, व्यावसायिकांना राजस्थानात आनंद मिळतो, पण कर वाचवण्यासाठी पत्ता मात्र शेजारच्या राज्याचा दिला जातो. ते म्हणाले, राज्य सरकार ने 2018-19 मध्ये जवळपास 44 करोड़ रुपयाचा बाजार उपकर मिळाला आहे, पण 300 करोड रुपयापेक्षा अधिक नुकसान झाले. चितलंगिया म्हणाले, आम्ही सरकारकडून बजेट मधून बाजार उपकर हटवण्याचा आग्रह करत आहेत.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
