सहकार मंत्र्यांच्या कारखान्यालाही साखर आयुक्तांची नोटिस

957

 

बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे ,आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच

पुणे : चीनी मंडी

उसाची एफआरपी देण्याकडे दुर्लक्ष केलेल्या राज्यातील ३९ साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांनी साखर साठा जप्त करण्याची नोटिस बजावली आहे. त्यात राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या कारखान्याचाही समावेश आहे. जप्तीची नोटिस बजावण्यात आलेले साखर कारखाने बडय़ा राजकारण्यांशी संबंधित आहेत.

विशेष म्हणजे नितीन गडकरी, रावसाहेब दानवे, अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, अजित पवार, एकनाथ खडसे, हर्षवर्धन पाटील या आजी-माजी मंत्र्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील कारखानेही नोटिस मिळालेल्यांच्या यादीत आहेत. यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी बरोबरच सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांचाही समावेश आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी पुण्यात साखर संकुलावर हल्लाबोल आंदोलन केले. त्याची गंभीर दखल घेऊन  साखर आयुक्तालयाने कार्यतत्परता दाखविली. आजवर साखर कारखानदारीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची मक्तेदारी असल्याचे बोलले जात होते. केंद्र व राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनाही साखर कारखानदारीचे महत्त्व लक्षात आले. राजकीय गट निर्माण करण्यासाठी  साखर कारखान्यांसारख्या सहकारी संस्था हातात असणे गरजेचे असल्याचा साक्षातकार भाजप आणि शिवसेना नेत्यांना झाला. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या कारखानदारीवर सातत्याने टिका करणाऱ्या भाजपने सहकार खात्याचा पुरेपूर वापर करीत दोन्ही काँग्रेसची सहकारातील मक्तेदारी मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

यंदाचा साखर हंगाम एकूणच साखर उद्योगासाठी आव्हानात्मक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातच साखरेचे दर घसरले आहेत. तर, देशांतर्गत बाजारात साखरेला उठाव नाही. गेल्या वर्षीचा शिल्लक साखरसाठा आणि त्यात नव्या साखरेची भर यामुळे साखर साठ्याचा डोंगर वाढतच चालला आहे. राज्यातील १८५  साखर कारखान्यांपैकी केवळ ११ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची १०० टक्के रक्कम दिली आहे. नोटिस बजावलेल्या ३९ कारखान्यांसह अनेक कारखान्यांनी एफआरपी थकवली आहे. त्यांच्यावरही आता कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.

निवडणुकांचा हंगाम असल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारी नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची देणी चुकती करण्याकरिता सरकारकडून मदत मिळावी, अशी कारखानदारांची मागणी आहे. राज्य सरकारने मदतीबाबत अद्याप काही निर्णय दिलेला नाही.

दरम्यान, गेल्या वर्षी अनेक कारखान्यांची एफआरपी रक्कम थकलेली असताना या कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात गाळपासाठी साखर आयुक्तालयाने परवानगी दिली कशी?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप:  http://bit.ly/ChiniMandiApp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here