लाहौर : सरकार ने इस साल अप्रैल की शुरुआत में चीनी की खुदरा कीमत 98.82 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की थी, लेकिन पिछले तीन महीनों के दौरान चीजें विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही हैं क्योंकि चीनी 100 रुपये/किग्रा के पिछले स्तर के मुकाबले वर्तमान में 140 रुपये प्रति किलोग्राम (पाकिस्तानी मुद्रा/Pakistani currency) पर उपलब्ध है। सरकार मूल्य नियंत्रण करने में असमर्थ साबित हुई है और मुद्रास्फीति से प्रभावित लोगों पर और अधिक बोझ डाला जा रहा है। दर चीनी सलाहकार बोर्ड (एसएबी) द्वारा तय की गई थी, जो खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
पंजाब और सिंध सरकारों द्वारा गन्ना किसानों को सब्सिडी वाले इनपुट के रूप में सहायता प्रदान करने के बजाय गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लेने के बाद इस वृद्धि की उम्मीद की गई थी। कृषि उपज के समर्थन मूल्य (गन्ना और गेहूं दोनों) को बढ़ाने का एक आकर्षक राजनीतिक कदम उठाने की प्रवृत्ति अंतिम उपभोक्ताओं को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है। समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को जादा लाभ होता नही दिखाई दे रहा है, क्योंकि गन्ने की खेती का रकबा घट रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, जबकि मिल मालिक सरकार द्वारा किये गये वादे के मुताबिक कीमत नहीं दे रहे है।
सड़क किनारे ठेलों पर एक कप चाय 40 रुपये में बेची जा रही है, साथ ही पराठा 50 रुपये में और रोटी 15 रुपये में बेची जा रही है, अगर वे किसी भी चीज़ के साथ चाय का उपयोग करते हैं तो उन्हें पहले से ही 55 से 90 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है।इसलिए चीनी की कीमत में और बढ़ोतरी से बेकरी आइटम महंगे होने के अलावा चाय की कीमत भी बढ़ सकती है।
