पुणे: महाराष्ट्र सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार, एफआरपीबाबतचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. यातून एफआरपीचे तुकडे पडणार नसून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे मत वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (WISMA) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ यांनी व्यक्त केले.
WISMA चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, यापूर्वी एफआरपी अधिनियम २०१० नुसार आधीच्या हंगामातील साखर उतारा आणि ऊस तोडणी खर्चावर आधारित एफआरपी दिली जात होती. मात्र, एफआरपी निश्चित करताना ज्या काळात ऊसाचे गाळप केले जाते, त्या हंगामातील ऊसाचा उतारा, तोडणीसाठी येणारा खर्च याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
खरेतर गेल्या १२ वर्षांपासून एफआरपी प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने लागू केली गेली होती. कारण आधीच्या वर्षीच्या पिकाच्या उताऱ्याच्या आधारावर यंदाची एफआरपी दिली जात होती. मात्र, चालू हंगामातील ऊस उत्पादकांना गेल्या हंगामातील साखर उताऱ्याशी काहीच देणे-घेणे नाही. हे लक्षात घेऊन WISMA आणि राज्य साखर संघाने राज्य सरकारकडे ज्या शेतकऱ्यांनी चालू हंगामात ऊस पिक कारखान्याला पाठवले, त्यांच्या आधारावर एफआरपी निश्चित करण्याचा आग्रह धरला होता. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली.
निकषानुसार, पुणे आणि नाशिक महसुल विभागात साखर उतारा १० टक्के तर औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती महसूल विभागात ९.५ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. चालू हंगामाच्या अखेरीस येणारा साखर उतारा पाहून हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसात मूळ एफआरपीवर प्रिमियम रुपात वाढीव एफआरपी दिली जाणार आहे.
WISMAने सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
राज्य सरकारने सोमवारी मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार, साखर कारखाने दोन टप्प्यात एफआरपी देतील. सरासरी साखर उताऱ्याच्या आधारावर पहिली एफआरपी मिळेल. तर नंतर अंतिम रिकव्हरीच्या आधारावर हंगाम संपल्यावर १५ दिवसांत उर्वरीत एफआरपी दिली जाईल. ऊसाचा रस, बी हेवी आणि सी हेवी मोलॅसीसपासून उत्पादीत साखर, इथेनॉल विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न आदींचा विचार यात केला जाणार आहे.
