पुणे : केंद्र सरकारने गेल्या १० वर्षांत ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर उद्योगासाठी अनेक चांगले धोरणात्मक निर्णय घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये भरघोस वाढ करून इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविले. याचबरोबर देशातील साखर उद्योग प्राप्तिकरातून कायमचा मुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ (नवी दिल्ली)चे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. इंदापूर येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने इथेनॉलचे ५ वर्षांचे धोरण जाहीर केले. त्यामुळे सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. २०२५ पर्यंत हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथेनॉलमुळे साखर उद्योगाला सुमारे २१ हजार कोटी रुपये मिळत आहेत. मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास ही उलाढाल ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक होणार आहे. राज्यात सध्या ११७ साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करतात. यामध्ये सहकारी ४०, खासगी-४२ व अल्कोहोलपासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या ३५ कारखान्यांचा समावेश आहे. सी हेवी मळीपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात प्रती लिटर ५६.२८ रुपये, बी हेवी मळीपासून उत्पादित इथेनॉलच्या दरात प्रती लिटर ६०.७३ रुपये, तर उसाचा रस, साखरेपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात प्रती लिटर ६५.६१ रुपयांप्रमाणे वाढवून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
