महाराष्ट्र में चीनी मिलों को मुआवजे की उम्मीद

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पुणे: चीनी मंडी

महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस गठबंधन की नई सरकार के कार्यभार संभालने के साथ, राज्य में चीनी उद्योग अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण चीनी के उत्पादन में कमी के लिए राजकोषीय मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। बाढ़ के कारण गन्ने के खेती के बड़े हिस्से 15 से 20 दिनों तक पानी के नीचे डूब गए थे, जिससे गन्ने की फसल की गुणवत्ता और रिकवरी दोनों को नुकसान हुआ है।

पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली और सातारा जिले में बाढ़ ने गन्ना फसल को काफी प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर 2019- 20 के पेराई सीजन में साफ़ दिखाई दे रहा है। चीनी कीमतों में दबाव और निर्यात में गिरावट के चलते गन्ना किसानों का भुगतान करने में मिलों को काफी परेशानी होने की संभावना है। इसलिए राज्य के सभी चीनी मिलें सरकार से मदद की अपेक्षा कर रहे है। मिलरों के अनुसार, प्रति टन गन्ने की चीनी की मात्रा, जिसे चीनी की रिकवरी कहा जाता है, काफी हद तक घट जाएगी। कोल्हापुर के अनुभवी चीनी विशेषज्ञ पी.जी. मेढे ने कहा की, हम चाहते हैं कि सरकार चीनी की रिकवरी में गिरावट की भरपाई करे।

मिलर्स ने कहा कि इस साल कम चीनी की रिकवरी के बावजूद, मिलें पिछले साल की गई रिकवरी के आधार पर किसानों को गन्ने का भुगतान करती हैं। मेढे ने कहा कि पिछले साल रिकवरी ज्यादा थी, इसलिए मिलें कम रिकवरी के लिए ज्यादा कीमत चुकाएंगे।

उद्योग नई सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में आशान्वित है, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीनी दिग्गज भी शामिल हैं।

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