पुणे : चीनी मंडी
महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशातील साखर उद्योग सध्या संकटात आहे. इतर ऊस आणि साखर उत्पादक राज्यांमध्ये तेथील सरकार काही योजना राबवत आहे. महाराष्ट्रातही अशा काही योजना राबवण्यात आल्या. पण, त्याची अंमलबजावणी नीट न झाल्याने साखर उद्योग आणखी खोल संकटात गेल्याचे मत साखर उद्योगातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
राज्यातील साखर कारखानदारांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे. इतर राज्यांत साखर उद्योगाला मदत पुरवण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आपणही निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. पण, सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सरकारने कायद्याचा बडगा उगारला असला तरी, परिस्थितीनुसार काही निर्णयामध्ये बदल करून लवचिक धोरण अवलंबण्याची गरज असल्याचे साखर उद्योगातील जाणकार सांगतात.
साखरेच्या साठ्याचा आता डोंगर होऊ लागला आहे. त्यामुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट बनत आहे. इतर राज्यांनी गेल्या दोन-तीन वर्षांत ऊस उत्पादकांची थकीत देणी भागवण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. त्याधर्तीवर महाराष्ट्रात धोरण राबवावे, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे.
इतर राज्यांत बिहारमध्ये कृषी रोड मॅप योजनेअंतर्गत ऊस विकासासाठी २६ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे नियोजन आहे. उसाच्या ठराविक बियाणांसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. हे अनुदान कारखान्यांमार्फत ऊस उत्पादकांना मिळणार आहे. विभागीय साखर सहसंचालकांमार्फत हे धोरण राबवले जाणार आहे.
पंजाबमध्ये २०१६-१७ची देणी भागवण्यासाठी प्रति टन २५० रुपये अनुदान दिले आहे. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले. सरकारने यापोटी २३० कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. तर, खासगी कारखान्यांना देणी भागवण्यासाठी २३० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. तसेच उसासाठी घेतलेले एकूण ६५ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले.
उत्तर प्रदेशात २०१७-१८च्या हंगामासाठी कारखान्याला प्रति टन ४५ रुपये अनुदान देण्यात आले. या वर्षासाठी एकूण ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप झाले. कारखान्यांना ४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले असून, त्यावर १ जुलै २०१९ पासून ५ टक्के व्याज आकारले जाईल. तोपर्यंत या कर्जावर कोणतेही व्याज असणार नाही. सरकारने २०१६-१७ आणि १७-१८ या काळातील थकीत देणी भागवण्यासाठी हे कर्ज दिले आहे.
