हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
कोल्हापूर: चीनी मंडी
भारतातील साखर उद्योग अडचणीत सापडल्याचं आपण पाहतोय. पण, हा उद्योग संकटात सापडण्याची ही पहिली वेळ नाही. आजवर काही ना काही कारणांनी साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. पण,या वर्षातील अडचणींची तुलना गेल्या साठ वर्षांतील अडचणींशी केली तर, या वर्षासारख्या अडचणी यापूर्वी कधीच आलेल्या नाहीत. यंदा एका पाठोपाठ एक अडचण येऊन यंदा मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखान्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे, असे मत राजाराम सहकारी साखर कारखान्याचे मानद संचालक पी.जी.मेढे यांनी व्यक्त केले आहे. साखर कारखान्यांसमोरील अडचणींचा त्यांनी आढावा घेतला आहे. मेढे यांनी अडचणींचे मुद्देसूद विश्लेषण केले आहे. त्या अडचणी अशा.
१. एफआरपी
केंद्राने २०१८-१९ च्या हंगामासाठी एफआरपीमध्ये २०० रुपयांची वाढ केली. एफआरपी ठरवताना साखरेचा बाजारातील भाव ३४०० रुपये धरला होता. पण, पुढे सरकारनेच साखरेला किमान विक्री दर २९०० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केला. साखरेचा उत्पादन खर्च सरासरी उतारा १२.२५ टक्के धरला तरी, २९०० रुपये क्विंटल दराने १२२.५ किलो साखरेची किंमत ३ हजार ५५२ होते. मळी, बगॅसे, प्रेसमड यातून मिळणारे उत्पन्न २६३ रुपये धरले तर, ३ हजार ८१५ रुपये उत्पन्न होते. पण, उसाचा दर ४ हजार ३१५ रुपयांपर्यंत त्यामुळे प्रति टन ५०० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे एफआरपी देण्याचे गणित साखर कारखान्यांना जुळवता येत नाही. काही वर्षांपूर्वी २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या दोन वर्षांत साखरेचे दर घसरल्यामुळे कारखान्यांना कर्जे काढून एफआरपी दिली होती. अजून त्याचे हप्ते भरणे सुरूच आहे. त्याचा खर्च प्रति टन २५० ते ३०० रुपये येतो. यंदाही सरकारने एफआरपी भागवण्यासाठी कर्ज योजना जाहीर केली आहे. पण, त्याचा बोजा पुढील हंगामापासून साखर कारखान्यांवरच पडणार आहे. परत पुढच्या वर्षीच्या ऊस बिलासाठी रक्कम उपलब्ध करावी लागणार आहे. अशाने साखर कारखाने कर्जाच्या खाईत अडकणार आहेत.
२. साखरेचा दर
केंद्राने साखरेचा किमान विक्री दर जाहीर करून, साखर उद्योगाला दिलासा दिला आहे. पण, किमान विक्री दर ठरवताना आणि एफआरपी ठरवताना जो संभाव्य दर गृहीत धरून एफआरपी निश्चित केली जाते. तेवढाच किमान विक्री दर ठरवणे गरजेचे आहे. सरकारने पहिल्यांदा २९०० रुपये आणि नंतर ३१०० रुपये किमान विक्री दर ठरवला. प्रत्यक्षात तो ३४०० ते ३५०० रुपये असणे गरजेचे होते. साखर उद्योगाकडून वेळोवेळी मागणी होऊनही हा दर मिळालेला नाही.
दरम्यान, महाराष्ट्रात उत्पादित २५ टक्के साखर महाराष्ट्रातच खपते. जवळपास २५ ते ३० लाख टन साखर महाराष्ट्रात खपते उर्वरीत साखर गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश राजस्थान, दिल्ली या राज्यांमध्ये विकली जाते. आता उत्तर प्रदेशात उत्पादन वाढले आहे आणि देशात एकच किमान विक्री दर असल्याने वाहतुकीचा खर्च वाचत असल्याने उत्तर भारतातील अनेक राज्यांना उत्तर प्रदेशातूनच साखर पुरवली जात आहे. त्यातच महाराष्ट्रात अनेक साखर कारखान्यांकडे ३१०० रुपये क्विंटलच्या खाली साखरेची मागणी केली जात आहे. कारखान्यांकडूनही कॅश डिस्काऊंट दिला जात असल्यामुळं साखरेचा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी कोल्हापुरातून रोज एक रेल्वे रॅक म्हणजेच ४० वॅगन (२६ हजार ५०० क्विंटल) साखर इतर राज्यांमध्ये जात होती. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांत एकही रेल्वे रॅक इतर राज्यांत गेलेली नाही.
३. वाढलेला साखर साठा
पहिल्या दोन मुद्यांमध्ये सांगण्यात आलेल्या परिस्थितीमुळे साखर कारखान्यांकडे साठा वाढला आहे. गोदामे भरल्यामुळे साखर उघड्यावर साठवण्याची वेळ आली आहे. अवकाळी पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे उघड्यावरची साखर खराब होणार आहे. जून महिन्यापासून पावसाळा सुरू होतो. त्यावेळी अतिरिक्त साखर कोठे ठेवायची असा प्रश्न आहे. कारखान्यांनी गोदामे भाड्याने घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात साखरेवरील व्याजाचा, विम्याचा आणि गोदाम भाड्याचा खर्च कारखान्यांना सहन करावा लागत आहे. प्रति क्विंटल १ रुपये प्रमाणे व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. कोल्हापूर सांगली जिल्ह्यात २५ लाख टन साखर साठा आहे. त्यावर कारखान्यांना अडीच कोटी रुपये भरावे लागत आहेत.
४. निर्यातीकडे दुर्लक्ष
केंद्राने कारखान्यांना या हंगामासाठी ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे टार्गेट दिले आहे. त्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदानही जाहीर केले आहे. प्रत्येक कारखान्याला निर्यात कोटा दिला आहे. पण, यंदाच्या हंगामात आजवर १६ लाख टन साखरच निर्यात झाली आहे. जर, निर्यातीच्या माध्यमातून साठे कमी झाले नाहीत तर, साखरेच्या मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होणार असून, साखरेचे दर वाढणार नाहीत.
५. कर्ज उभारणी मर्यादा
प्रत्येक साखर कारखान्याला कर्ज उभारणीसाठी एक मर्यादा घालून दिलेली असते. त्यानुसार साखर तारण ठेवून कर्जातून ऊस बिले आणि इतर खर्च भागवला जातो. कारखान्यातून जस जशी साखरेची विक्री होईल, तसे कर्जाचे हप्ते भरले जातात. पण, सध्याच्या परिस्थितीत साखरेची विक्रीच ठप्प झाल्याने कर्जांचे हप्ते भरणे अवघड झाले आहे परिणामी नवीन कर्जे मिळणेही अशक्य आहे. संपूर्ण व्यवहारच ठप्प झाल्याचे दिसत आहे. कारखान्यांकडून नियमित भरणा होत नसल्याने एनपीएचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
६. इतर खर्चांसाठी पैसेच नाहीत
कारखान्यांतून साखर विक्रीच होत नसल्यामुळे निधी अपुरा पडत आहे. ऊस तोडणी, ओढणी कंत्राटदारांना कर्जेकाढूनच पैसे द्यावे लागले आहेत. मागील कर्जे न फेडल्यामुळे ऊस तोडणीसाठी बँकांकडून अडव्हान्स उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे हंगामासाठी ऊस तोडण ओढणी यंत्रणा उभारणे आव्हान झाले आहे.
७. कामगारांचे थकीत वेतन
कारखान्यांकडे कॅश प्लो नसल्यामुळे कामगारांचे वेतन थकले आहे. काही कारखान्यांमध्ये ८ ते १२ महिन्यांपासून वेतन थकले आहे. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये कामगारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
८. व्यापाऱ्यांची थकीत देणी
कामगारांबरोबरच कारखान्यांना ऑईल, डिझेल, स्पेअर पार्टस्, मशिनरी यांचा पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची देणीही थकली आहेत. मागील बिले दिल्याशिवाय नवीन हंगामासाठी कारखान्यांना पुरवठा होणार नसल्याचे व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मेटेनन्समध्ये अडचणी येऊन हंगाम सुरू होण्यात अडथळा निर्माण होण्याचा धोका आहे.
९. कारखाने मायनसमध्ये
साखर उद्योगातील परिस्थितीमुळे कारखान्यांचे मुल्यांकन मायनसमध्ये होऊ लागले आहे. सरकारकडून हमी मिळाल्याशिवाय बँकांकडून पतपुरवठा होऊ शकत नाही. परिणामी वेळेत पुरवठा होणे शक्य नसल्याने कारखाने ठप्प होण्याचा धोका आहे.
एकूणच साखरउद्योगाला ठप्प होण्यापासून वाचवायचा असेल तर, या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. सरकार कारखानदारांनी बसून गांभीर्याने या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची गरज असल्याचे मत मेढे यांनी व्यक्त केले आहे. सरकारने किमान विक्री दर वाढवणे, साखर कारखान्यांनी व्यावसायिक व्यवस्थापन सुरू करून कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेणे, तरच साखर उद्योगाचे पुर्नजीवन होईल, असे मतही मेढे यांनी व्यक्त केले आहे.
