पाकिस्तान: चीनी बिक्री घोटाला मामले में जांच आयोग द्वारा समयसीमा बढ़ाने की मांग

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की जांच आयोग (सीओआई) ने ‘संदिग्ध बेनामी लेनदेन’ के पिछले पांच सालों के सैकड़ों करोड़ रुपये के घोटाले का पता लगाया है, जो पूर्व में मिल मालिकों द्वारा 6.4 लाख टन चीनी बिक्री से संबंधित है। जांच टीमों को विभिन्न चीनी मिलों के कर्मचारियों के नाम पर खोले गए लगभग तीन दर्जन संदिग्ध खातों का ब्योरा मिला, जहां पिछले पांच वर्षों के दौरान 5 अरब रुपये से अधिक के लेनदेन किए गए थे। जांच आयोग ने एक बार फिर अपनी विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपने के लिए और समय मांगा है। कथित तौर पर, जांच में फोरेंसिक प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और अगले कुछ दिनों में पूरा होने की उम्मीद है।

इस साल की शुरुआत में, देश चीनी की आपूर्ति में कमी से जूझ रहा था, जिसके कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई थी, जिसके कारण सरकार की नीतियों की भयंकर आलोचना हुई, क्योंकि महंगाई से पीड़ित जनता पर और अधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा था। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इन घोटालों से मुनाफा कमाने के लिए दोषी पाए जाने पर “सख्त सजा” का वादा करते हुए एक जांच की घोषणा की थी। मार्च के अंत के करीब, आयोग ने देश में चीनी और गेहूं संकट पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी थी। 32 पन्नों की रिपोर्ट को संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के महानिदेशक वाजिद जिया ने पीएम इमरान द्वारा गठित जांच आयोग के निष्कर्षों के आधार पर तैयार किया था। प्रारंभिक रिपोर्टों को “अभूतपूर्व” बताते हुए, प्रधानमंत्री खान ने कहा था कि, उन्हें अब आयोग द्वारा विस्तृत फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार है।

4 अप्रैल को, एफआईए द्वारा दो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गईं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं जहांगीर तारेन, खुसरो बख्तियार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-क्वैड (पीएमएल-क्यू) के अध्यक्ष मोनिस इलाही और उनके रिश्तेदारों को लाभार्थी के रूप में नामित किया गया था। हालांकि, उम्मीदों के विपरीत, रिपोर्ट ने कृत्रिम कमी के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। इसके बाद, 6 अप्रैल को, देश में चीनी और गेहूं के संकटों की जांच रिपोर्ट को “अभूतपूर्व” करार देते हुए, पीएम इमरान ने कहा था कि, कार्रवाई के लिए वह इस मामले पर 25 अप्रैल को जारी होने वाली एक विस्तृत फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करेंगे।

21 अप्रैल को, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने भी हाल ही में गेहूं और चीनी संकट के सभी पहलुओं पर एक “व्यापक” जांच शुरू करने की घोषणा की थी, जिसमें चीनी और गेहूं की कीमतों में तेज वृद्धि देखी गई थी। हालांकि, 26 अप्रैल को आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन और सप्ताह मांगे थे। चीनी फोरेंसिक आयोग की रिपोर्ट आज आने वाली थी, हालांकि आयोग ने संघीय सरकार से पूरी तरह से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और 3 सप्ताह की मोहलत के लिए अनुरोध किया है।

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