साखरेचा प्रश्न हे तर सरकारचेच आपत्य

नवी दिल्ली चीनी मंडी

देशातील साखर उद्योग मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची थकबाकी भागवण्यासाठी पैसे नाहीत. शेतकरी अडचणीत आहे. उसाचा दर सरकारने ठरवला असल्याने त्या दराने शेतकऱ्यांचे पैसे भागवणे, कारखान्यांना अशक्य झाले आहे. या सगळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारला काही ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत. ब्राझीलच्या मॉडेलचे अंधानुकरण करून चालणार नाही.

देशात खूप मोठ्याप्रमाणावर ऊस उत्पादन झाल्याने साखरेचेही उत्पादन वाढले आहे. पण, देशातील बाजारपेठेतील मागणी तेवढीच राहिली आहे. येत्या हंगामात ३६० लाख टन साखर उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. तर, देशातील मागणी २६० लाख टन एवढीच आहे. त्यामुळे जवळपास १०० लाख टन अतिरिक्त साखरेचा बोजा आहे. मागणी पेक्षा पुरवठा जास्त असल्याने बाजारात साखरेची किंमत घसरली आहे. या सगळ्यात साखर कारखाने कचाट्यात सापडले आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांना जास्त पैसे द्यावे लागत आहेत. तर, साखर कमी पैशांना विकावी लागत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे देणे अशक्य आहे. ऊस शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते. देशातील भूजल पातळी खालावत चालली आहे. त्यामुळे उसाच्या उत्पादन खर्चात दर वर्षी वाढच होत राहणार आहे

या सगळ्यावर सरकारने साखरेची निर्यात हा पहिला पर्याय शोधून काढला. हे अवघड आहे कारण, भारतात ऊस तयार करण्याचा खर्च ४२ डॉलर, तर अमेरिकचा खर्च ३१ डॉलर प्रति टन आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेत साखरेचा उत्पादन खर्चही कमी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार केला, तर निर्यात हा पर्याय स्वीकारणं शहाणपणाचं ठरत नाही. सरकार विजेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सवलत देतं आणि त्यानंतर उसापासून तयार झालेली साखऱ विकण्यासाठी कारखान्यांना सवलत देतं, असा नुकसान करणारा प्रकार सुरू आहे.  

दुसरा पर्याय म्हणजे, ब्राझीलच्या धर्तीवर मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मिती करणं. मुळात कच्च्या तेलाचे दर वाढले, तर ब्राझीलमध्ये इथेनॉल निर्मिती केली जाते. त्याच प्रमाणे साखरेचे दर वाढले तर साखर तयार केली जाते. बाजारातील दरांनुसार तेथे साखर की इथेनॉल याचे नियोजन केले जाते. त्यामुळे ब्राझीलमध्ये अतिरिक्त साखर उत्पादनाच प्रश्न निर्माण होत नाही.

भारत सरकार ब्राझील सारखेच धोरण राबवण्याचा विचार करत असले, तर त्यामुळे भारतातील समस्या सुटणार नाहीत. विशेषतः भूजल पातळीचा प्रश्न सुटणार नाही. ब्राझीलमधील परिस्थिती वेगळी आहे. ब्राझीलमधील लोकसंख्याची घनता ३३ (प्रति चौरस किलोमीटर असणारी माणसे) तर, भारताची घनता ४१६ आहे.

ब्राझीलमध्ये १ हजार २५० मिलीमीटर पाऊस पडतो तर भारतात ५०० मिलीमीटर पाऊस पडतो. त्यामुळे ब्राझीलमध्ये पाण्याचा तुटवडा नाही. भारतात जर उसासाठी जर पाणी मोठ्या प्रमाणावर वापरले, तर भविष्यात भात आणि गहू करायलाही पाणी उपलब्ध राहणार नाही. त्याचबरोबर निर्यातीसाठी जर, उसाचे क्षेत्र सातत्याने वाढवले, तर इतर पिकांसाठी जमीन कमी पडले आणि देशात अन्न सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल. पाण्याची कमतरता असल्यामुळेच ब्राझीलचे धोरण भारतात लागू होऊ शकणार नाही.

अतिरिक्त साखरेचा साठा करणे, हा सरकारपुढचा तिसरा पर्याय होता. भारतात सध्या १०० लाख टन साखर शिल्लक आहे आणि आगामी हंगामात तेवढची साखर शिल्लक राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे दर वर्षी १०० लाख टन साखरेचा साठा करणं, हे अशक्य आहे. त्यासाठी लागणारा खर्च अधिक आहे. मुळात बफर स्टॉक हा ऐनवेळी साखर कमी पडू नये, यासाठी असतो. त्यामुळे त्याचा उद्देश साध्य होत नाही.

काय करावे म्हणजे काय होईल?

– सरकारने उसाची किंमत ठरवणे बंद करायला हवे

– साखरेच्या जागतिक बाजारातील दरानुसार शेतकऱ्यांच्या उसाचा दर ठरावा

– बाजारानुसार पैसे कमी मिळाले, तर शेतकरी ऊस करणार नाहीत.

– फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने साखरेच्या व्यापारावर नियंत्रण ठेवावे

– फूड कार्पोरेशनने साखर विकत घ्यावी आणि कमी उत्पादन झाल्यास ती विक्रीला काढावी

– यातून कार्पोरेशनला नफा मिळेल आणि सरकारी अनुदानाची गरज पडणार नाही

– शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतीवरील विजेची, खतांची आणि निर्यातीवरची सबसिडी बंद करून त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यावर द्यावा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here