नवी दिल्ली : चीनी मंडी
भारतात होत असलेल्या उच्चांकी साखर उत्पादनाचा धसका ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियातील साखर लॉबीने घेतला आहे. भारताच्या निर्यात शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयाला ही लॉबी एकत्र येऊन विरोध करत आहे. विशेष म्हणजे या लॉबीला त्यांच्या सरकारकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेकडे (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) त्यांनी या संदर्भात लेखी तक्रार केली आहे. त्यावरून ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियाने हा विषय किती गांभीर्याने घेतला आहे, हे लक्षात येते.
मुळात ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश त्यांच्या साखर उत्पादनावर अवलंबून आहेत. साखर हा त्यांच्या जीडीपीचा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. ब्राझीलमधील ऊस उद्योग लॉबीमधील युनिका समूहाचे कार्यकारी संचालक एड्युर्डो लिएओ म्हणाले,’ भारताचा निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियातील शेतकऱ्यांसाठी धोकादायक वाटत आहे. या क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांत सुधारलेल्या परिस्थितीमुळे साखरेचे दर वाढू लागले होते. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला असता. त्याला भारतामुळे धक्का लागू शकतो.’ भारताच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेचा प्रतिसाद गरजेचा आहे, असे मत लिओ यांनी व्यक्त केले आहे.
उसाच्या क्षेत्रात झालेल्या विक्रमी वाढीमुळे तयार झालेल्या अतिरिक्त साठ्यासाठी भारत बाजारपेठ शोधत आहे. आगामी वर्षातही तेवढ्याच क्षेत्रात ऊस लागवड होणार आहे. देशातील अतिरिक्त साखरेचा साठा रिकामा करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची देणी भागवण्यासाठी भारतापुढे निर्यात शुल्क रद्द करणे हा एकमेव पर्याय होता, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
भारताचा हा निर्णय स्वीकारता येणार नाही. कारण, बाजारपेठेत साखरेची मागणीच कमी होईल आणि ब्राझीलमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची किंमत मिळवण्यात झगडावे लागले, अशी भीती लिओ यांना आहे. मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त उत्पादन झाल्यामुळे साखरेची बाजारपेठ वाढण्याला मर्यादा आल्या आहेत. इतर देशांमधील ऊस उत्पादक शेतकरी त्यांच्या सरकारकडे डोळे लावून बसले असताना भारताने ऊस उत्पादकांना किंवा साखर विक्रेत्यांना आणखी सवलती दिल्या, तर ते आगीत तेल ओतल्यासारखे होईल, अशी भीती लिओ यांना वाटत आहे.
भारताने घेतलेल्या भूमिकेतून जागतिक व्यापार संघटनेच्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन होत नाही, असे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारतात ऊस उत्पादकांना लागवडीसाठी सवलती दिल्या जात आहेत आणि त्यांच्या साखरेला जागतिक बाजारात नेण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केला जात नाहीत. म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे भारताकडून सांगण्यात आले आहे.
ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याकडून ऑस्ट्रेलियन शुगर मिल कौन्सिलशी जागतिक व्यापार संघटनेच्या भूमिकेविषयी चर्चा सुरू आहे. योगायोगाने एकाचवेळी युरोप, थायलंड आणि भारतात साखर उत्पादन जास्त झाल्याने दर घसरले असले, तरी बाजारपेठ स्थीर आहे, असे लिओ यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भारताने ऊस उत्पादकांसाठी देऊ केलेले अनुदान, अनावश्यक असल्याचे लिओ यांचे म्हणणे आहे.
१०० लाख टन अतिरिक्त साखरेवर भारताला तोडगा काढणे गरजेचे आहे. भारताला एवढे मोठे पिक वाया जाऊ द्यायचे नाही, त्याचवेळी जागतिक व्यापारी संघटनेच्या सदस्यांना दुखवायचेही नाही, अशा परिस्थितीत मार्ग काढावा लागणार आहे. साखर कारखान्यांना निर्यात करता यावी यासाठी भारत आणखी निर्यात निधीची तरतूद करण्याचा विचार करत आहे. जर, भारताने ही पावले मागे घेतली, तर ब्राझील सरकार भारतातील कारखान्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी पुढे येईल, असा विश्वास लिओ यांना वाटत आहे.
