हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
चेन्नई : तंजावरमध्ये उघडकीस आलेल्या खासगी साखर कारखान्यांच्या ३५० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराला राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ तमीळनाडू अॅग्रीकल्चरिस्ट असोसिएशनने केला आहे. याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करावी तसेच खासगी साखर कारखानदार विदेशात पळून जाण्याची शक्यता असल्यामुळं त्यांचे पासपोर्ट तातडीने जप्त करून घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तंजावरमधील दोन खासगी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने ३५० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले आहे. या कर्जाची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर आली आहे. कारखान्यांनी २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन्ही हंगामांची ऊस बिले दिलेली नाहीत. परिणामी तंजावर जिल्ह्या शेतकरी संघटनेने याप्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. पण, केंद्र सरकारकडून कारखान्यांविरोधात कोणतिही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे फेडरेशन ऑफ तमीळनाडू अॅग्रीकल्चरिस्ट असोसिएशनचे सचिव एस. नल्लासामी यांनी कारखानदारांचे पासपोर्ट जप्त करण्याची मागणी केली आहेत तसेच सीबीआय चौकशीच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.
या संदर्भात एस. नल्लासामी म्हणाले, ‘ऊस नियंत्रण कायदा १९६६नुसार सरकारने उसाची किमान आधारभूत किंमत जाहीर करायची आहे. पण, जर, उसाची बिले थकीत असतील तर, सरकारच त्याला जबाबदार असेल. साखर कारखाने उसापासून इतरही उपपदार्थ तयार करत असतात, त्याचा मोबदलाही शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
