साखर उद्योगाला दिलासा दूरच; केंद्राने केले ‘हात वर’

486

पुणे : चीनी मंडी

साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन आणि देशांतर्गत बाजारातील घसरलेले दर यांमुळे महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांची देणी मोठ्या प्रमाणावर थकली आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या थकीत बिलांसाठी आंदोलन पुकारले असले तरी, केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला मदत करण्याला मर्यादा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

देशात २०१७-१८च्या हंगामात ३२२ लाख टन साखर उत्पादन झाले. देशाची गरज २५५ लाख टन एवढीच होती. देशात अतिरिक्त साखरेचा साठा असताना यंदाच्या हंगामात ३५५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्याचवेळी बाजारपेठेची गरज २६० लाख टन आहे.

यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने लोकसभेमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या हंगामात साखर कारखान्यांना २० लाख टन साखरेचा निर्यात कोटा दिला होता. पण, प्रत्यक्षात ६.२० लाख टन साखर निर्यात झाली. चालू हंगामात ५० लाख टन साखर निर्यात कोटा जाहीर केला आहे. आतापर्यंत प्रत्यक्षात २.५४ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे.

अन्न मंत्रालयाने शेतकऱ्यांची थकबाकी असल्याचे मान्य केले आहे. त्याचवेळी सरकारने साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी यापूर्वी मदत केली आहे आणि त्यामुळे स्टेट अडव्हायजरी प्राइसनुसार थकीत देणी २३ हजार २३२ कोटींवरून ३ हजार ९८१ कोटींपर्यंत खाली आली आहे. तर, एफआरपीवरील थकीत देणी १४ हजार ५३८ कोटींवरून १ हजार ४०१ कोटींपर्यंत खाली आली आहेत.

दरम्यान, सातारा जिल्हा दौऱ्यावर असलेले केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने यापूर्वीच साखर कारखान्यांसाठी जे शक्य आहे ते केले आहे. त्यामुळे आता साखर कारखान्यांनी आर्थिक कोंडी सोडवण्यासाठी केंद्राची पाठ धरू नये.’

‘इथेनॉलचा पर्याय निवडा’

मंत्री गडकरी म्हणाले, ‘साखर कारखाने इथेनॉल उत्पादनाकडे वळले, तरच या परिस्थितीतून बाहेर पडू शकतील आणि त्यांना शेतकऱ्यांची देणी भागवणेही शक्य होईल.’

केंद्राने आधीच सर्व साखर कारखान्यांसाठी निर्यात लक्ष्य दिले आहे. साखर हंगामासाठी २०१७-१८ आणि २०१८-१९ च्या हंगामातील साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ३० लाख टन बफर स्टॉकही ठेवण्यात आला होता. पण, त्याचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा झालेला नाही.

कर्नाटकमध्ये बेळगाव आणि बागलकोट जिल्ह्यातील शेतकरी २०१७-१८च्या हंगामासाठी एफआरपीपेक्षा जास्त दर मागत आहेत. तर, पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यात शेतकऱ्यांनी एफआरपीच्या थकबाकीसाठी १ जानेवारीपासून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

या संदर्भात माजी मंत्री आणि साखर कारखान्याचे संचालक प्रकाश आवाडे म्हणाले, ‘साखर उद्योग मोठ्या बिकट परिस्थितीतून जात आहे. त्यात सरकारने लक्ष घालण्याची गरज आहे. सरकारला कारखान्यांना मदत करायची नसेल, तर त्यांनी शेतकऱ्यांना मदत करावी. परिस्थिती आणखी बिघडत जाणार आहे.’

SOURCEChiniMandi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here