पुणे : चीनी मंडी
थकीत एफआरपी प्रश्नी साखर सहसंचालकांनी कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर साखर कारखान्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. कारखान्यांवर कारवाई होऊ नये, यासाठी कारखाना व्यवस्थापन साखर आयुक्तांची भेट घेणार आहे. दुपारी दोनच्या सुमारास कारखानदार आणि साखर आयुक्त यांची पुण्यात बैठक होणार आहे. या बैठकीत एफआरपी एक रकमी द्यायची की टप्प्या टप्प्याने यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पुण्यात आज साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची कोल्हापुरातील कारखानदार भेट घेणार आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत एक रकमी एफआरपी देण्यास कारखाना व्यवस्थापन असमर्थ असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. या बैठकीत कारखानदार साखर आयुक्तांना तेच सांगण्याची शक्यता आहे. एफआरपीची रक्कम दोन हप्त्यांत देण्यास कारखानदार तयार आहेत. ही मागणी घेऊन दोन हप्त्यांत देण्याची अनुमती साखर आयुक्तांकडे मागितली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात गाळप हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले. पण, अपवाद वगळता एकाही साखर कारखान्याने ऊस बिलाची एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही. या संदर्भात साखर कारखानदारांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या खासदार राजू शेट्टी यांची भेट घेऊन एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याबाबत चर्चा केली होती. मात्र, शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन अशी एफआरपी स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे खासदार शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
मुळात ऊस कारखान्यालादिल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपीचे पैसे देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. पण, कारखान्यांनी कायदा पाळलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिल्यानंतर ३० डिसेंबरपर्यंत थकीत एफआरपी रक्कम जमा करा अन्यथा कायदेशीर कारवाई करू, असा इशारा प्रादेशक साखर सहसंचालकांनी दिला आहे. ही नोटीस मिळाल्यानंतर कारखानदारांनी साखर उपसंचालकांची भेट घेऊन एफआरपी देणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले होते.
सरकारने प्रति टन ५०० रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे आणि साखरेचा किमान विक्री दर ३४०० रुपये करावा, अशी कारखानदारांची मागणी आहे. असे झाल्यास एक रकमी एफआऱपी देणे शक्य असल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
सध्या साखर कारखान्यांनी पहिला हप्ता ८० टक्के, दर दुसऱ्या २० टक्के असा पर्याय काढला आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांना तो मान्य नाही. पहिल्या हप्त्यात २५०० रुपये आणि हंगाम संपल्यानंतर ५०० अशी कारखानदारांची तयारी आहे. पण, शेतकरी संघटना एक रकमी एफआरपीवर ठाम असल्याने हा तिढा वाढला आहे. आता त्यावर आजच्या बैठकीत कोणता निर्णय होतो, याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.
