पुणे : चीनी मंडी
साखरेच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च आणि बाजारात साखरेला मिळत असलेला दर यांत प्रति टन ५०० रुपयांची तफावत आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. यापार्श्वभूमीवर एफआरपी देणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सरकारकडून अनुदान मिळत नाही तोपर्यंत एफआरपीच्या नोटिसांवर कारवाई नको, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी साखर आयुक्तांकडे केली आहे.
कायद्यानुसार कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत त्याचे एफआरपीचे पैसे देणे बंधनकारक आहे. कोल्हापुरात गाळप हंगाम सुरू होऊन दोन महिने होत आले तरी, कारखान्यांनी एफआरपीचे पैसे दिलेले नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांविरोधात कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटिसांमुळे हादरलेल्या साखर कारखानदारांनी पुण्यात साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी मागण्यांचे निवेदन गायकवाड यांना दिले.
निवेदनात कारखान्यांनी सध्याच्या परिस्थितीतील कारखान्यांचे आर्थिक गणित मांडले. निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्राने यंदाच्या हंगामासाठी १० टक्के साखर उद्याऱ्यासाठी प्रति टन २ हजार ७५० रुपये एफआरपी निश्चित केली आहे. त्यापुढे प्रत्येक टक्क्यासाठी २७५ रुपये प्रमाणे वाढ सांगण्यात आली आहे.
सध्या साखरेचा निर्धारीत दर २ हजार ९०० रुपये आहे. तारण कर्जातील प्रक्रिया खर्च २५० रुपये आणि कर्जापोटीचे ५०० असे ७५० रुपये आणि इतर खर्च वजा करता, साखर कारखान्यांकडे ऊस दर देण्यासाठी केवळ १ हजार ८०० रुपये उपलब्ध होतात.
कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता, सरासरी साखर उतारा १२.५० टक्के गृहित धरला तर, ऊस बिलासाठी २ हजार ३०० रुपये प्रति टन उपलब्ध होतात. त्याचवेळी तोडणी, वाहतूक खर्च, कामगारांचे पगार, व्याज व इतर व्यवस्थापकीय खर्चासाठी हातात काहीच शिल्लक राहत असल्याचे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे.
या सगळ्याचा विचार करून, साखरेचा निर्धारीत भाव ३४०० रुपये करावा आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ५०० रुपये अनुदान जमा करावे, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केली आहे. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान दिल्यास एफआरपीचा तिढा सुटेल. त्यामुळे अनुदान मिळेपर्यंत कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई करू नये, अशी कारखानदारांची मागणी आहे.
