स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की मांग से चीनी मिलें और विशेषज्ञः असहमत

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कोल्हापुर: पश्चिमी महाराष्ट्र के चीनी मिलर्स ने दावा किया है कि, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी द्वारा मांगी गई 3,300 रुपये प्रति टन गन्ने की कीमत अव्यावहारिक है और मिलें इसका भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। शेट्टी ने मंगलवार को ‘गन्ना परिषद’ के दौरान मांग की कि किसानों को गन्ने के लिए 3,300 रुपये प्रति टन का भुगतान किया जाए। इस बीच, मिलें 2,800 रुपये से 3,100 रुपये प्रति टन के बीच की पेशकश कर रही हैं, जिसमें कटाई और परिवहन शुल्क शामिल नहीं है।

शेट्टी ने दावा किया है कि, चीनी की कीमतें भी अच्छी हैं। नतीजतन, मिलें मांग के अनुसार कीमत चुकाने की स्थिति में होंगे।

द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, सांगली जिले में क्रांति सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष, और विधायक अरुण लाड ने कहा, मौजूदा स्थिति में मिलों द्वारा मांग के अनुसार भुगतान करना मुश्किल है। हम उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के बराबर एकमुश्त राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। लाड ने आगे कहा कि, यदि किसान नेताओं का दावा है कि मिल मालिक 3,300 रुपये प्रति टन भुगतान करने की स्थिति में हैं, तो सभी को यह बताने के लिए एक स्वतंत्र ऑडिट किया जाना चाहिए कि मिलें वास्तव में क्या इतना भुगतान कर सकती हैं।

उद्योग विशेषज्ञ विजय औताडे ने कहा कि, चीनी मिल मालिक किसान नेताओं की मांग का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि, ऋण, रखरखाव और परिचालन लागत, कर्मचारियों के वेतन और कटर और ट्रांसपोर्टरों को भुगतान किए गए शुल्क को देखते हुए, केवल आर्थिक रूप से स्थिर मिलें ही एफआरपी के बराबर भुगतान करने की स्थिति में हैं।

 

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