हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा
लखीमपूर : चीनी मंडी
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना नाराज करणे उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारला परवडणारे नाही. त्यामुळे सरकारने राज्यातील साखर कारखान्यांना २८ फेब्रुवारीपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची १०० टक्के थकबाकी २८ फेब्रुवारीपर्यंत अदा करा, अन्यथा साखर कारखान्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारकडून देण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये राज्य सरकारच्या पातळीवर ऊस बिल थकबाकीचा आढावा घेतला जात आहे. साखर आयुक्त संजय बोस रेड्डी यांनी साखर कारखान्यांना थकबाकी देण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या कारखान्यांनी गेल्या २०१७-१८च्या हंगामातील १०० टक्के ऊस बिल जमा केले आहे. त्यांना या हंगामाच्या (२०२८-१९) बिलांसाठी बँकांकडून उचल मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे.
या संदर्भात जिल्हा ऊस अधिकारी बृजेश पटेल यांनी सांगितले की, कारखान्यांना त्यांच्या स्वीकृत कॅश क्रेडिट लिमिटनुसार मिळू शकणारी रक्कम बँकांकडून देण्यात येणार आहे. त्यानुसार बँकांकडून उचल घेऊन ऊस उत्पादकांची देणी भागवावीत. ज्या साखर कारखान्यांकडे स्वीकृत क्रेडिट लिमिट नाही. त्यांनी साखरेची विक्री करून उपलब्ध रकमेतून ऊस बिले भागवावीत.
राज्यात खिरी जिल्ह्यामध्ये ऊस उत्पादकांचे १५ अब्ज रुपये देय आहेत. पलिया, गोला, खंभारखेडा व ऐरा साखर कारखान्यांना सर्वाधिक बिले भागवावी लागणार आहेत.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
