पुणे : चीनी मंडी
महाराष्ट्र में चीनी मिलें राज्य सरकार को 2019 – 2020 के पेराई सत्र में देरी करने के लिए कह रहे हैं, जिससे बाढ़ प्रभावित पश्चिमी महाराष्ट्र में खड़ी गन्ने की फसल के साथ-साथ सूखा प्रभावित मराठवाड़ा को भी उबरने में समय मिलेगा। देश में निजी चीनी मिलों की शीर्ष संस्था इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित पवार ने कहा कि, 1 अक्टूबर को पेराई सत्र शुरू करने की मौजूदा प्रथा के बजाय सीजन 15 नवंबर से शुरू होना चाहिए।
इस साल राज्य की गन्ने की फसल को सूखे के साथ-साथ बाढ़ का भी सामना करना पड़ा है। मराठवाड़ा और अहमदनगर में फसल लगातार सूखे के कारण बर्बाद हो गई है, जबकि सातारा, सांगली और कोल्हापुर में फसल को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है।
पवार ने कहा कि, गन्ना जो बाढ़ से बच गया है, को पुनर्वास के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। दुसरी ओर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गन्ने को भी परिपक्व होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में अच्छी मात्रा में वर्षा हुई थी। उन्होंने कहा, इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पेराई सत्र 15 नवंबर से शुरू करना उचित होगा। मिलें आमतौर पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में क्रशिंग ऑपरेशन शुरू करते हैं। कर्नाटक के विपरीत, महाराष्ट्र में पेराई की तारीख राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। पुणे स्थित वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट (वीएसआई) के तीन वैज्ञानिकों की 10 टीमें बाढ़ प्रभावित गन्ना क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। ‘वीएसआई’ के निदेशक विकास देशमुख ने कहा कि, वैज्ञानिकों ने खेतों का सर्वेक्षण किया है और गन्ने के बारे में सुझाव दिए हैं। कुछ क्षेत्रों में, हमने किसानों को कम अवधि की फसल जैसे गेहूं, चना और फिर जून में गन्ने की रोपाई के लिए जाने का सुझाव दिया है।
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