लखनौ : यूपीतील साखर कारखान्यांकडून ऊस शेतकऱ्यांचे २०१८-१९ या हंगामाचे अद्याप ७,३६४,८२ कोटी रुपये देय आहेत. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. शेतकऱ्यांच्यात नाराजी आहे. असे असूनही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सुरेश राणा यांना ऊस विकास विभागाचा कारभार देऊन कॅबिनेट दर्जाच्या पदावर बढती दिली.
ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात गाळप हंगाम सुरू होईपर्यंत कारखान्यांनी ऊस शेतकऱ्यांची थकबाकी देणे गरजेचे आहे, पण त्या दृष्टीने कारखाने सक्षम नसल्याचे चित्र आहे. ऊसाचे 7,364.82 कोटी रुपये थकबाकी अद्याप बाकी आहे आणि त्यातील ९५ टक्के रक्कम खासगी साखर कारखानदारांकडून देय आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
३३.०४७ कोटी रुपयांची ऊस थकबाकी असणाऱ्या साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत शेतकऱ्यांचे ७७ टक्के म्हणजेच २५,६८२,८७ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे सन २०१८- १९ या हंगामातील थकबाकी २३ टक्के म्हणजेच ७,३६४,८२ कोटी रुपये इतकी आहे.
साखर कारखानदारांविरोधात कारवाई करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहेे. यामुळेच कारखान्यांकडून थकबाकी द्यायला उशीर होत आहे. ऊसाची थकबाकी देण्यासाठी सरकारने कारखान्यांना अनेक मुदती दिल्या असल्या तरी यामधून काहीच ठोस निष्पन्न झालेले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऊसाचे थकीत कर्ज फेडण्यासाठी सरकारने पुन्हा ३१ ऑगस्टची मुदत दिली होती, पण कोणताही मोठा फायदा न होता ते पास होणे अपेक्षित होते. नवीन गाळप हंगाम अनेक हजार कोटी रुपयांच्या ऊसाच्या थकबाकीने सुरू होईल. जरी काही कारखान्यांनी थकबाकी दिली तरीही ऊसाची थकबाकी ६,५०० कोटींपेक्षा कमी होणार नाही.
खासगी साखर कारखानदारांना उसाची थकबाकी भरुन काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी स्वतंत्र सॉफ्ट कर्ज योजना जाहीर केल्यामुळे बाजारातील साखरेचे प्रमाण, निर्यात बाजारातील पेच आणि साखरेचे दर कमी होत आहेत. ऊस विभागाने खासगी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली होती. या चर्चेनुसार ३१ ऑगस्टपर्यंत कारखान्यांना ऊस देय देण्याचे निर्देश जारी केले होते. तसेच कारखान्यांना त्यांचे वार्षिक दुरुस्ती व देखभाल लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले, जेणेकरून नव्या ऊस गाळप हंगामात कारखाने वेळेवर सुरू करता येतील.
गेल्या महिन्यात सरकारने दोषी कारखान्यांना अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 च्या कलम ३ /७ नुसार गुन्हे दाखल करण्याविषयी बजावले होतेे. त्यांच्याविरूद्ध पुनर्प्राप्ती प्रमाणपत्र दिले. शेतकऱ्यांचे उर्वरित पैसे न दिल्यास जिल्हा प्रशासन कारखाने लिलावात काढतील, असे या कायद्यात नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कारखान्यांना ऊसाची थकीत रक्कम देण्यास झालेला प्रलंब सहन केला जाणार नाही असा इशारा दिला आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
