लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कई चेतावनियों के बावजूद, चीनी मिलें बहुत धीमी गति से गन्ना बकाया चूका रही है। अब, योगी सरकार एक्शन मोड में आयी है और चीनी मिलों को 31 अगस्त से पहले 8,200 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया चुकाने की चेतावनी दी है।
राज्य के गन्ना आयुक्त, मनीष चौहान ने बुधवार को निजी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें 31 अगस्त तक पूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए। उन्हें जल्द से जल्द अपनी वार्षिक मरम्मत और रखरखाव पूरा करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि मिलें आगामी चीनी सीजन के लिए समय पर परिचालन शुरू कर सके।
गन्ने की भुगतान में देरी को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि अगस्त तक सभी गन्ना किसानों का भुगतान किया जाना चाहिए। अगर मिलें भुगतान करने में विफल रहती है तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये जा सकते है।
भारतीय चीनी उद्योग पिछले दो से तीन वर्षों से विभिन्न बाधाओं से जूझ रहा है, और इस क्षेत्र को संकट से बाहर लाने के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन योजना, न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी, निर्यात शुल्क में कटौती, आयात शुल्क में 100 प्रतिशत वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय उठाये हैं। मिलर्स का दावा है कि पेराई सत्र 2017-2018 और 2018-2019 में अधिशेष चीनी उत्पादन और कम घरेलू चीनी की कीमतों के वजह से गन्ना बकाया भुगतान चुकाने में देरी हो रही है।
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