तेल वितरण कंपन्यांच्या (ओएमसी) इथेनॉल पुरवठ्यासाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्टसाठी (ईओआय) काढण्यात आलेल्या नव्या निविदांमुळे उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदार नाराज झाले आहेत. कारण, ईओआयच्या माध्यमातून काढण्यात आलेल्या निविदेत उत्तर प्रदेशातील कारखानदारांचा बोली लावण्यासाठी समावेश केलेला नाही.
फायनान्शिअल एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, उसावर आधारित इथेनॉल उत्पादनाच्या प्रयत्नांना हा एक प्रकारे झटका बसल्याचे मानले जात आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) आणि उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स असोसिएशनने (यूपीएसएमए) खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (डीएफपीडी) संयुक्त सचिवांना पत्र लिहिले आहे. दोन्ही संघटनांनी ओएमसींच्या या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवत स्पष्टीकरण मागितले आहे. कारण, उत्तर प्रदेशातील साखर उद्योगाने आधीच इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. तर आणखी गुंतवणूक प्रक्रिया सुरू आहे.
इस्मा आणि यूपीएसएमएने लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे की, ईओआय उस आणि रसावर आधारित डिस्टिलरीमध्ये गुंतवणुकीला निराश करीत आहे. ओएमसींकडून युपीतील पुरवठादारांकडून कोणत्याही दीर्घकालीन करारावर स्वाक्षरी करणार नसल्याचे यातून संकेत मिळत आहेत. यूपी हे देशातील सर्वात मोठे ऊस उत्पादक राज्य आहे. तर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून ते इथेनॉल खरेदी करतील, जे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे उत्पादक आहेत. पंतप्रधानांच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाच्या विरुद्ध अशी ही बाब आहे.
इस्माचे महासंचालक अविनाश वर्मा म्हणाले, यातून या राज्यांतील इथेनॉल योजनांना प्रोत्साहन दिले जात नसल्याचा संदेश बँकांना जाणार आहे. त्यातून ते डिस्टिलरी स्थापन करणाऱ्या शुगर कंपन्यांना निधी देण्यास कचरतील. जर या राज्यांतील आणखी गुंतवणूक रोखण्याचा विचार असेल तर ते स्पष्ट केले गेले पाहिजे. तर असोसिशन आपल्या सदस्यांना इथेनॉल डिस्टिलरींमध्ये आपल्या गुंतवणूक योजनांचा आढावा घेण्याचा सल्ला देऊ शकेल. दर साखर कारखान्यांना डिस्टिलरी स्थापन करण्यामध्ये प्रोत्साहन दिले जाणार नसेल तर देश २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या उद्दिष्टापर्यंत कसा पोहोचू शकेल असा सवालही वर्मा यांनी उपस्थित केला.
यूपीएसएमएचे अध्यक्ष सी. बी. पटोदिया म्हणाले, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश साखरेचा अतिरिक्त साठा दुसरीकडे वळवणे हा होता. अशाच प्रकारे जैव इंधनाच्या प्रकाराचा विस्तार करणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक रुपात पाठबळ देणे हे महत्त्वाचे आहे. उसाच्या बिलांची थकबाकी करण्यास यातून मदत होणार आहे. वास्तवात अनेक नवे इथेनॉल युनिट आणि सध्याच्या युनिटाचा विस्तार करण्याच्या टप्प्यात आहेत. सध्या तयार उत्पादनाला प्राधान्य न देणे हे संपूर्ण उद्योगाला धोक्यात आणण्यासारखे आहे असे पटोदिया म्हणाले.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
