पुणे: महाराष्ट्र में गन्ना पेराई सत्र (2021-22) के 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, उससे पहले चीनी मिलों ने किसानों के लंबित एफआरपी के भुगतान में तेजी लाई है। क्योंकि एफआरपी भुगतान में विफल मिलों को पेराई लाइसेंस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर के मताबिक, वर्तमान में 154 मिलों ने किसानों को 100 प्रतिशत एफआरपी का भुगतान किया है। आगामी सत्र में सहकारी और निजी दोनों प्रकार की लगभग 190 चीनी मिलों के भाग लेने की उम्मीद है। चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने कहा, केवल एक सप्ताह में, 23 चीनी मिलों द्वारा किसानों को 125 करोड़ रुपये की एफआरपी का भुगतान किया गया है। 100 करोड़ के एफआरपी का भुगतान अभी भी लंबित है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह भुगतान अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। अब महाराष्ट्र में 99.09% एफआरपी का भुगतान किया जा चुका है। एफआरपी का पूरा भुगतान किए बिना चीनी मिलों को गन्ना पेराई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
चार मिलों ने 60% से कम एफआरपी का भुगतान किया है, जबकि आठ ने 60 से 80% एफआरपी का भुगतान किया है और 24 मिलें ऐसी है जिन्होंने 81 से 99% एफआरपी का भुगतान किया है। 30 सितंबर तक, महाराष्ट्र में चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को एफआरपी में 31,243 करोड़ का भुगतान किया है, जबकि एफआरपी के लगभग 100 करोड़ का भुगतान अभी भी लंबित है।
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