हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
पुणे : चीनी मंडी
यंदाच्या २०१८-१९ गळीत हंगामात यंदा राज्यात मार्चअखेर एकूण ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची ऊस बिले दिली जावीत यासाठी शासनाच्या स्तरावर विविध उपाययोजना सुरू आहेत. शेतकर्‍यांकडून थकीत बिलांपोटी दबाव वाढण्याची शक्यता असल्याने साखर आयुक्‍तालयाने कारखान्यांना नोटिसा बजावत सुनावणी घेतली. सुनावणीची संधी देऊनही गैरहजर राहिलेल्या कारखान्यांवर आता कोणत्याही क्षणी जप्तीची कारवाई केली जाईल असे सूत्रांनी सांगितले.
साखर आयुक्तालयात झालेल्या सुनावणीवेळी उसाची ७० टक्क्यांहून कमी एफआरपी दिलेल्या ४४ साखर कारखान्यांना सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. यापैकी फक्त ३० कारखान्यांचे प्रतिनिधीच उपस्थित राहिले. सुनावणीत शेतकऱ्यांना त्वरीत ऊस बिलांची उर्वरीत रक्कम न दिल्यास कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) कारवाई केली जाईल असा इशारा साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिला.
मात्र, साखर कारखानदारांनी पुन्हा अडचणींचा पाढा आयुक्तांसमोर वाचला. साखरेची विक्री होत नसल्याने, मागणी नसल्याने बिले देण्यास आणखी मुदत देण्याची मागणी साखर कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी केली. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार साखरेच्या कोट्याची विक्री करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, तसे होत नसल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ऊस बिले द्यायची कशी असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या सॉफ्ट लोन मंजुरीतून काही बिले देणे शक्य होईल. काही कारखान्यांना वीज विक्रीतून पैसे मिळ‌तील. मात्र, त्यास उशीर होत असल्याचे सांगण्यात आले. उपस्थित कारखान्यांपैकी १० कारखान्यांनी एप्रिल अखेर तर आणखी १० कारखान्यांनी मे महिन्याअखेर एफआरपी देण्याचे यावेळी मान्य केले.
साखर आयुक्तांनी सुनावले
साखर विक्री होत नाही म्हणून कारखान्यांनी हातावर हात ठेवून बसू नये असे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी कारखान्यांना सुनावले. कारखान्यांनी थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचावे, घाऊक भावात रिटेल साखर विक्री करावी असा सल्ला त्यांनी दिला. अशा साखर विक्रीतून कारखान्याचे जाळे निर्माण होईल. कारखान्यांनी साखर विक्रीसाठी पावले उचलावीत, असे आयुक्तांनी सांगितले.
