नवी दिल्ली : चीनी मंडी
केंद्र सरकारने येत्या महिन्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांचा विक्री कोटा जाहीर केला आहे. त्यामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात कारखाने २२ लाख टन साखर भारतीय बाजारपेठेत विकू शकतील. या संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने देशातील ५०४ साखर कारखान्यांसाठी त्यांचा विक्री कोटा जाहीर केला आहे.
साखर कारखान्यांनी ऑक्टोबर महिन्यासाठी पी-टू वैधानिक अहवाल जमा करावा. त्यामध्ये साखरेची विक्री, पाठवलेली कच्ची आणि प्रक्रिया केलेली साखर, उपलब्ध साखर साठा याची माहिती असावी. महिन्याच्या दहाव्या दिवसापर्यंत ही माहिती द्यायची आहे.
दरम्यान, ज्या कारखान्यांमध्ये डिस्टलरी आणि इथेनॉल उत्पादन क्षमता आहे. त्यांना ऑक्टोबर महिन्यात जादा कच्ची किंवा प्रक्रिया केलेली साखर विक्री करता येणार आहे. अध्यादेशामध्ये याचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. बी ग्रेड मळीपासून इथेनॉल तयार केलेल्या संबंधित कारखान्यांचा अतिरिक्त साखर विक्री कोटा, ऊस अध्यादेश १९६६नुसार ठरवण्यात येणार आहे. कारखान्याने किती साखर इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवली याचा उल्लेख पी-टू वैधानिक अहवालात करणे सक्तीचे आहे.
गेल्या महिन्यात सरकारने ५२४ कारखान्यांसाठी २० लाख विक्री कोटा जाहीर केला होता. त्यात या महिन्यासाठी २ लाख कोटा वाढवण्यात आला आहे. साखर उत्पादकांना फायदा व्हावा, हा यामागचा उद्देश आहे. इथेनॉल उत्पादनाबरोबरच साखर निर्यातीला प्रोत्साहन मिळावे, जेणेकरून कारखान्यांच्या हातात पैसा खेळता रहावा आणि त्यांना शेतकऱ्यांची थकबाकी देता यावी, यासाठी सरकारने नुकतेच पाच हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले आहे.
देशात सध्या सणासुदीचे दिवस सुरू झाले आहेत. त्यामुळे साखरेची मागणी वाढत आहे. सरकारने साडे पाच हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजनंतर ऑक्टोबरचा जाहीर केलेला कोटा साखर उत्पादकांसाठी गोड बातमीच ठरला आहे.
