सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया की, 16 जुलाई तक देश भर में चीनी मिलों पर गन्ना भुगतान बकाया लगभग 15,850 करोड़ रुपये है।
दानवे रावसाहेब दादाराव, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा की गन्ना बकाया मामले में उत्तर प्रदेश 9,792 करोड़ रुपये की राशि के साथ सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र में सामूहिक रूप से 1,231 करोड़ रुपये बकाया है।।
पिछले चीनी सीजन 2017-18 में अधिशेष उत्पादन के कारण चीनी की कीमतों में गिरावट ने चीनी मिलों की तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप किसानों का गन्ना बकाया बढ़ता ही गया।
भारतीय चीनी उद्योग पिछले दो से तीन वर्षों से विभिन्न बाधाओं से जूझ रहा है, और इस क्षेत्र को संकट से बाहर लाने के लिए सरकार ने सॉफ्ट लोन योजना, न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढ़ोतरी, निर्यात शुल्क में कटौती, आयात शुल्क में 100 प्रतिशत वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय उठाये हैं।
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