लखीमपूर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अडीच वर्षापूर्वी एका सभेत खीरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या घामाला गोडाची उपमा दिली होती, आज तिथल्याच शुगर लॉबीने या शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय करून ठेवली आहे. जिल्हयातील ९ साखर कारखान्यापैकी आठ कारखान्यांकडून गेल्या गाळप हंगामातील ऊस शेतकऱ्यांचे ११ अरब पेक्षा अधिक रक्कम देय आहे. ऊस पुरवठा झाल्यानंतर १४ दिवसात शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचे पैसे दिले जावेत, अशी कडक सूचना सरकारच्या वतीने देण्यात आली असूनही जिल्हयात अशी अवस्था आहे.
२०१८-१९ च्या हंगामात जिल्ह्यातील ९ साखर कारखान्यांनी १२२७.५५ लाख क्विंटल ऊस खरेदी करुन त्याचे गाळप केले. यामुळे या साखर कारखान्यांवर एकूण ३९.४१४४३१ अरब रुपयांचे शेतकऱ्यांचे देय आहे. सरकारी आकड्यांनुसार, ११ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ऊस शेतकऱ्यांना एकूण २८.१८१८२५ अरब रुपये देण्यात आले आहेत. या हिशेबानुसार, अजून ११.२३२६०६ अरब रुपये देय आहेत. आता सप्टेंबर ही संपत आला आहे आणि ऑक्टोबर नोव्हेंबर पासून नवीन गाळप हंगाम सुरु होईल, पण अजून पर्यंत गेल्या गाळप हंगामाचे ७१.५० टक्के च थकबाकी दिली गेली आहे, तथापि २८.५० टक्के बाकी देय आहे.
ऊस थकबाकी भागवण्यामध्ये बजाज ग्रुपचे गोला, पलिया आणि खंभारखेडा कारखाने सर्वात पिछाडीवर आहेत. यामध्ये गोला काारखना २७ जानेवारी, पलिया ने १२ जानेवारी आणि खंभारखेडा ने ५ फेब्रुवारी पर्यंतची थकबाकी दिली आहे. तिथल्याच ऐरा कारखान्याने ९ फेेब्रुवारी, कुंभी ने २५ एप्रिल, गुलारिया ने ८ मे, बेलराया ने २ मे आणि संपूर्णानगर साखर कारखान्याने ३१ मार्च पर्यंतची थकबाकी दिली आहे.
जिल्हयातील एकमेव डीएससीएल शुगर अजबापूर ने गेल्या हंगामामध्ये खरेदी केलेल्या ऊसाचे संपूर्ण पैसे दिले आहेत. कारखान्याने एकूण १७५ .६५ लाख क्विंटल ऊस खरेदी केला, ज्याची एकूण किंमत ५.६७०३०६ अरब रुपये होती. ही संपूर्ण किंमत कारखान्याने भागवली आहे.
प्रशासनाने या कारखान्यांवर काहीच कारवाई केली नाही, असे नाही. चार साखर काारखान्यांवर दावा दाखल करण्यात आला आहे आणि स्वतः पलिया चे विधायक रोमी साहनी यांनी धरणे आंदोलन ही केले आहे आणि धैरहरा येथील सांसद रेखा वर्मा यांनी डीएम कार्याालयालयाला घेरावही घातला आहे.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
