पुणे : चीनी मंडी
यंदाच्या हंगामात १५ मार्चअखेर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे न दिलेल्या तीन साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य साखर आयुक्तांनी जप्तीची नोटिस बजावली आहे. या तिन्ही साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांची ३० टक्केदेखील एफआरपी दिलेली नाही त्यामुळे या कारखान्यांची साखर जप्त करण्याचे आदेश साखर आयुक्तालयातून देण्यात आल्याची माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली.
आयुक्तालयाच्या या आदेशामुळे यंदाच्या साखर जप्तीची नोटिस दिलेल्या साखर कारखान्यांची संख्या ४९ झाली आहे. अर्थातच गेल्या चार ते पाच ऊस गाळप हंगामातील ही संख्या सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ९०१.९० लाख टन ऊस गाळप झाले असून, १००.७४ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. राज्यातील हंगाम अंतिम टप्प्यात आला आहे. आता थकीत एफआरपीची रक्कम पुढच्या महिन्यापर्यंत १० टक्क्यांच्या आत येण्याची आशा असल्याचे साखर आयुक्त गायकवाड यांनी सांगितले.
साखर आयुक्त गायकवाड म्हणाले, ‘थकीत एफआरपी ५ हजार ७०० कोटींच्या घरात होती. ती आता ४ हजार ९२६ पर्यंत खाली आली आहे. एकूण देय एफआरपी २० हजार ६५३ कोटी रुपये होती. त्यातील ७५ टक्क्यांहून अधिक देणी भागवण्यात आली आहेत. उर्वरित एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावी, यासाठी साखर आयुक्तालयाकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. थकीत एफआरपी १० टक्क्यांच्या आत आणण्याचा प्रयत्न आहे.’
विशेष म्हणजे, यंदाच्या हंगामात टप्प्या टप्प्याने एफआरपी देण्यासाठी शेतकऱ्यांशी करार करणाऱ्या साखर कारखान्यांची संख्या वाढली आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला तीन साखर कारखान्यांनी असा करार केला होता. आता ही संख्या ३० वर पोहोचली आहे. कायद्यानुसार ऊस कारखान्याला दिल्यानंतर १४ दिवसांत त्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी केलेल्या कराराला शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे. अशा प्रकारचे करार अधिकृत नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
साखर नियंत्रण कायद्यातील कलमा नुसार कारखान्याला सभासद शेतकऱ्यांशी अशा प्रकारचा करार करता येतो, अशी माहिती साखर आयुक्तांनी दिली. अशा प्रकारच्या करारामध्ये ३ हजार ३०० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला ७० टक्के, हंगाम मध्यावर आल्यानंतर २० आणि हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात १० टक्के, असे करार झाल्याचे साखर आयुक्तांनी सांगितले.
दरम्यान, शेतकऱ्यांचे नेते योगेश पांडे म्हणाले, ‘या संदर्भात साखर आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. ज्यांच्या साखर कारखान्यानी शेतकऱ्यांचे पैसे थकवले आहेत. त्यांना ही निवडणूक लढवू देऊ नका, अशी आमची भूमिका आहे. या संदर्भात निवडणूक आयुक्तांनाही पत्र पाठवणार आहे. साखर कारखान्यांवर राजकीय वरदहस्त आहे. मार्च माहिन्यासाठी जादा विक्री कोटा जाहीर करण्यात आल्याची ओरड होत आहे. तर, दुसरीकडे राज्यात अनेक खासगी साखर कारखान्यांनी किमान विक्री दराच्या खाली साखरेची विक्री करायला सुरुवात केली आहे.’
या संदर्भात बॉम्बे शुगर मर्चंट असोसिएशनचे सरचिटणीस मुकेश कुवेदिया म्हणाले, ‘एम ग्रेड आणि एस ग्रेड साखरेच्या किमतीमध्ये थोडा फरक होता. प्रति क्विंटल ३० ते ५० रुपयांचा हा फरक आता राहिलेला नाही. साखर कारखाने आता दोन्ही दर्जाची साखर एकाच दराने विकू लागले आहेत.’ राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष दिलिप वळसे-पाटील म्हणाले, ‘महाराष्ट्रात एक रकमी एफआरपी दिली जाते. पण, गुजरातच्या मॉडेल प्रमाणे महाराष्ट्रातही टप्प्या टप्प्याने एफआरपी देण्याची पद्धत सुरू करायला हवी.’
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
