नवी दिल्ली : साखर कारखान्यांनी सरकारकडे १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या आगामी हंगामात open general licence (OGL) अंतर्गत ८० लाख टन (LMT) साखर निर्यातीस अनुमती देण्याचा आग्रह केला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच भविष्यातील निर्यात करारांमध्ये प्रवेश करण्यास मदत मिळेल. साखर कारखानदारांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील वर्षासाठी आताच्या साखर निर्यात धोरणाचा आढावा घेण्याची सध्या गरज आहे. कारण जागतिक स्तरावरील किमती मजबूत आहेत.
फायनान्शिअल एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, ISMA चे अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांच्याकडून वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांना अलिकडेच देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चांगल्या निर्यात करारामुळे चांगला रोकड प्रवाह सुरू होईल आणि शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात चांगले पेमेंट करता येईल. ISMA ने सरकारला चालू हंगामात साखर कारखान्यांना अतिरिक्त १ मेट्रिक टन निर्यात करण्यास परवानगी देण्याचाही आग्रह केला होता. कारण कारण कारखाने आपल्या निर्यातीच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करू शकतील. गेल्या महिन्यात सरकारने १ जूनपासून साखर निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. त्याचा उद्देश देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता पुरेशी राखणे आणि साखरेची दरवाढ रोखण्याचा आहे. हंगाम २०२१-२२ मध्ये साखर निर्यातीच्या उच्चांकी शिपमेंटनंतर हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
