नई दिल्ली : अल-नीनो स्थितियों के चलते असमान मानसूनी बारिश के कारण गन्ना उत्पादन में गिरावट से चीनी उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे कमजोर क्षेत्रों में चीनी उद्योग को स्थिर उपायों की आवश्यकता महसूस हो रही है।गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए ड्रिप सिंचाई, जल संसाधन संवर्धन और मशीनीकृत संचयन जैसी रणनीतियाँ महत्वपूर्ण हैं।
गन्ने की उन्नत किस्मों और कृषि पद्धतियों जैसी हालिया प्रगति के बावजूद, उत्पादन कभी-कभी कम हो जाता है, जैसा कि 2016-17 में गंभीर सूखे के कारण देखा गया था।इसे संबोधित करने और गन्ना उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, एक अंतर-मंत्रालयी “टास्क फोर्स” प्रस्तावित है, जिसमें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय जैसे संबंधित विभाग शामिल होंगे।इस पहल का उद्देश्य लाखों गन्ना किसानों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, ईबीपी के तहत आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए चीनी की कीमतों को स्थिर करना है।
सुझाए गए टास्क फोर्स के उद्देश्य…
1. गन्ना विकास को बढ़ावा, लगातार उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए ड्रिप सिंचाई, सिंचाई स्रोत विकास (जैसे परकोलेशन कुएं, बोरवेल, जल भंडारण तालाब), वाटरशेड विकास और कृषि मशीनीकरण सहित सरकार (केंद्र) प्रायोजित कृषि योजनाओं को समझें और प्रभावी ढंग से उपयोग करें।
2. किसानों की आय में सुधार करते हुए चीनी और एथेनॉल की मांग को पूरा करने के लिए गन्ने की उत्पादकता में लगातार वृद्धि करना।
3. एथेनॉल क्षमता को बढ़ावा देने, किसानों को समय पर भुगतान के लिए गन्ना, चीनी और एथेनॉल की कीमतों को संरेखित करने और मूल्य समानता हासिल करने के लिए दीर्घकालिक पूर्वानुमानित नीतियां विकसित करें।
4. हितधारकों के बीच परिचालन संबंधी मुद्दों का त्वरित समाधान।
5. आरक्षित क्षेत्र नीतियों के लिए विधायी समर्थन प्रदान करें, मिलों को अपने क्षेत्र के भीतर गन्ना विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें।
ISMA ने कहा कि, चूंकि कच्चे माल की कीमतें (FRP) और तैयार माल/उत्पाद की कीमतें (चीनी/एथेनॉल) दोनों सरकार द्वारा विनियमित होती हैं, चीनी मिलें अक्सर घरेलू और वैश्विक बाजार से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण बहुत चुनौतीपूर्ण वित्तीय और जलवायु परिवर्तन परिस्थितियों में फंस जाती है।इसके अलावा खाद्यान्न या अन्य आवश्यक वस्तुओं की तुलना में, चीनी के एमएसपी (MSP) का मूल्य संशोधन मुद्रास्फीति या अन्य खाद्यान्नों में किए गए संशोधन के साथ तालमेल नहीं रखता है। यह उद्योग को बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल देता है, जिससे मिलें बंद हो जाती हैं, लाभकारी रोजगार खत्म हो जाता है, गन्ना किसानों का बकाया बढ़ जाता है और चालू चीनी मिलों को गंभीर नुकसान होता है।
गन्ना उत्पादकता में उत्प्रेरक के रूप में चीनी मिलों की भूमिका उन्हें सरकारी योजनाओं जैसे आरकेवीवाई, पीएमकेएसवाई, आरकेवीवाई आदि के लिए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में शामिल करने और प्रभावी नीति को साकार करने के लिए अधिकतम गन्ना क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई के कार्यान्वयन के लिए सब्सिडी कार्यक्रम प्रदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।
चीनी मूल्य श्रृंखला के प्रमुख ऑर्केस्ट्रेटर के रूप में चीनी मिलों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, ISMA ने कहा कि सरकार को आपूर्ति श्रृंखला प्रभावशीलता के लिए नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और विकासशील पहल को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और आसान ऋण के साथ चीनी मिलों का समर्थन करना चाहिए। नए जलवायु लचीले गन्ना संकरों के विकास, जीन संपादन, सटीक कृषि जैसी उन्नत जैव-प्रौद्योगिकियों के उपयोग और वैश्विक एसडीजी के साथ गन्ना उत्पादन को संरेखित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाना चाहिए।
