पुणे : चीनी मंडी
निर्यातीमधील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेने तयार केलेले मॉडेल सार्वजनिक बँकांनी आणि जिल्हा सहकारी बँकांनी लागू करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केली आहे. जास्तीत जास्त साखर निर्यात होण्यासाठी या मार्गातील अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी साखर उद्योगातून होत आहे. त्याचवेळी दिलेल्या कोट्यानुसार निर्यात न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने काही दिवसांपूर्वी कारखान्यांच्या शार्ट मार्जिनचा तिढा सोडवण्यासाठी अल्प मुदतीच्या कर्जाला मंजुरी दिली आहे. बाजारातील साखरेची किंमत आणि बँकेकडे असलेल्या साखरेची तारण किंमत यातील तफावत दूर करण्यासाठी हा मार्ग अवलंबण्यात आला आहे. तोपर्यंत बाजारात साखरेला दर नसल्यामुळे बँकेने साखर निर्यातीला हिरवा कंदिल दिलेला नव्हता. राज्य बँकेच्या या निर्णयाचा फायदा ५१ साखर कारखान्यांना झाला आहे. आणखी ५१ कारखान्यांनी त्यांच्या जिल्हा सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. ते कारखाने देखील राज्य बँकेच्या तशाच कर्ज योजनेला पात्र ठरणार आहेत. जर, बँकांनी राज्य सहकारी बँकेसारखीच नियमावली लागू केली तर, इतर कारखानेही साखर निर्यात करू शकतील, असे मत महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्राने जाहीर केलेल्या ५० लाख टन निर्यात कोट्यात महाराष्ट्राचा वाटा १५.५८ लाख टन आहे. पण, शॉर्ट मार्जिनमुळे अजूनही अनेक कारखान्यांना साखर निर्यात करता आलेली नाही.
महाराष्ट्रातून १ लाख ८४ हजार टन साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत. पण, प्रत्यक्षात १ लाख ६ हजार टनच साखर निर्यात झाल्याचे दांडेगावकर यांनी सांगितले.
राज्य सहकारी बँकेने निर्यातीसाठी पुढाकार घेतला असला तरी, जिल्हा बँका आणि सार्वजनिक बँका मात्र अजूनही साखर खुली करण्यासाठी कारखान्यांकडून अनुदानाची रक्कम मागत आहेत.
या संदर्भात महासंघाचे व्यस्थापकीय संचालक संजय खटाळ म्हणाले, ‘आम्ही या संदर्भात अर्थमंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे आणि रिझर्व्ह बँकेला सार्वजनिक बँकांना राज्य सहकारी बँकेचे मॉ़डेल लागू करण्याच्या सूचना देण्याची विनंती केली आहे. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांसाठी संपर्क साधून त्यांना साखर खुली करण्याचे आवाहन केले आहे.
राज्य सहकारी बँकेने एक वर्षाच्या मुदतीवर १४ टक्क्यांनी अर्थपुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे प्रति क्विंटल ११०० रुपयांची तफावत भरून काढण्यास मदत होणार आहे. जर, जिल्हा बँकांनी हे मॉडेल लागू केले तर, १०२ कारखान्यांचा साखर निर्यातीचा प्रश्न सुटणार आहे. त्यामुळे हे कारखाने आणखी ९ लाख टन साखर निर्यात करू शकतील. त्याचबरोबर ८४ इतर साखर कारखान्यांना सार्वजनिक बँकांनी कर्ज पुरवठा केला आहे. त्यांनाही या शॉर्ट मार्जिनच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.
या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयालाही माहिती देण्यात आली आहे. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांशी बैठक झाल्याचेही खटाळ यांनी सांगितले. जर, इतर बँकांनी राज्य सहकारी बँकेची योजना लागू केली तर, हा तिढा सुटेल, असे पंतप्रधान कार्यालयाला स्पष्ट केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सध्या महाराष्ट्रातून श्रीलंका, मलेशिया आणि बांग्लादेशाला साखर निर्यात होत आहे. दुसरीकडे चीनच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच भारताला भेट देऊन येथील कारखान्यांची पाहणी केली होती. मात्र, अद्याप चीनने त्यांचा आयात कोटा जाहीर केलेला नाही.
डाउनलोड करा चिनीमंडी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
