सांगली : साखर कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यावर त्याचे बिल जमा करणे कारखान्यासाठी बंधनकारक आहे. ऊस नियंत्रण कायद्यात तशी तरतूद आहे. अन्यथा थकबाकीवर शेतकऱ्याला कारखान्याकडून व्याज द्यावे लागते. त्यामुळेच सांगली जिल्ह्यातील एफआरपी न जमा केलेल्या कारखान्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
साखर आयुक्त कार्यालयाने फेब्रुवारी महिन्यात सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना कारवाई संदर्भात नोटिस पाठवली होती. त्यात पाच साखर कारखान्यांचा समावेश होता. त्याची दखल घेऊन जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी एफआरपीचे पैसे तातडीने जमा केले. पण, माणगंगा साखर कारखान्याने पैसे जमा केले नव्हते. त्यामुळेच त्या कारखान्याला आता कारवाईची नोटिस बजावण्यात येणार आहे. यासंदर्भात साखर आयुक्तालयाकडून जिल्हा प्रशासनाला ई-मेल पाठवण्यात आला आहे. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतर तहसीलदारांमार्फत माणगंगा कारखान्याला नोटीस जारी करणार आहे.
