चीनी मिलों पर हो सकती है कार्रवाई…

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बिजनौर : चीनीमंडी

गन्ना चीनी मिल को भेजने का बाद 14 दिन के भीतर किसानों को एकमुश्त एफआरपी भुगतान करना अनिवार्य है। लेकिन यूपी समेत महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में कई चीनी मिलों ने एकमुश्त एफआरपी भुगतान नही किया है। लोकसभा चुनाव के चलते सत्ताधारी दलों को गन्ना बकाया मुद्दा परेशानी का सबब बना हुआ है।

इसके चलते यूपी के योगी सरकार ने गन्ना बकाया भुगतान को लेकर मिलों के खिलाफ सख्त रवैय्या अपनाया है। जल्दी से जल्दी किसानों को उनके पसीने की रकम मिल जाए, इसलिए जिला प्रशासन भी कुछ अच्छे कदम उठा रहा है। उसीके चलते बिजनौर में भी डीएम सुजीत कुमार ने चीनी मिल अधिकारियों के साथ बैठक में किसानों को गन्ना भुगतान जल्द करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने भुगतान में विलंब करने वाली चीनी मिलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

बिजनौर, चांदपुर, बिलाई व बरकातपुर चीनी मिल द्वारा समय से भुगतान न करने पर डीएम ने नाराजगी जताई। बिजनौर व चांदपुर चीनी मिल के अधिकारियों से कहा कि, अगर कोई एक बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहा तो दूसरे बैंक में आवेदन करें। डीएम ने तो यहाँ तक कहा की, किसानों के भुगतान के लिए मिल चीनी बेचकर या अन्य संसाधनों से भुगतान का प्रबंध करे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलों की सहायता के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, इसमें किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान करना चीनी मिल का दायित्व है। इस बैठक में सभी चीनी मिलों ने भुगतान 14 दिन की समयसीमा के अंदर करने का आश्वासन दिया है।

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