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नई दिल्ली: चीनी मंडी
चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वेतन में देरी को लेकर चीनी मिलों में कर्मचारियों की हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय से चीनी उद्योग के ऋण पर ब्याज सब्सिडी फंड तुरंत जारी करने के निर्देश दिए है। इस कदम से चीनी मिलें गन्ना कटाई श्रमिक और किसानों को उनका बकाया भुगतान किया जा सकता है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में चीनी मिल कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और कुछ अपने वेतन के भुगतान में देरी को लेकर भूख हड़ताल पर है। किसानों और श्रमिकों दोनों का आंदोलन चुनावी मुद्दा बन गया, जिससे पीएमओ को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया की पीएमओ के अधिकारियों ने पहले ही वित्त मंत्रालय से ऋणदाताओं से बात करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि, चीनी मिलों को सब्सिडी समय पर जारी की जाए।
केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त चीनी क्षेत्र के लिए सॉफ्ट लोन आवेदन के लिए समयसीमा चार सप्ताह के लिए बढ़ा दि है।
भारत में उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसका हिस्सा 2018-19 में देश के कुल उत्पादन का 45 प्रतिशत है। यूपी में चालू सीजन 2018-19 का 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है।
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